मग गुजरात आणि गोव्याला वेगळा न्याय का? शिवसेनेचा राज्यपालांना सवाल

मुंबई: कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेणे शक्य नाही, असे वक्तव्य करणारे राज्याचे उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नुकतेच फटकारले होते. मंत्र्यांनी या प्रकरणात लुडबूड करू नये, असा इशारा कुलपती म्हणून त्यांनी दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या 'सामना'तून भाष्य करण्यात आले आहे. राज्यपालांना महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेची चिंता किंवा घोर लागून राहिला आहे. त्यामुळेच ते महाराष्ट्रात अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याविषयी आग्रही आहेत. मात्र, त्यांच्या या तळमळीस सार्थ किंवा व्यवहारी स्वरुप कसे द्यायचे? कोरोनामुळे महाराष्ट्रातील शाळा, कॉलेजेस आणि विद्यापीठे ओस पडली आहेत. 

या शैक्षणिक संस्थांमध्ये साधारण १० लाख परीक्षार्थी आहेत. परंतु, कोरोनाच्या संकटकाळात ते परीक्षा केंद्रांवर कसे येणार? तसेच कोरोनामुळे सरकारने सेंट झेवियर्स, रुपारेल, जे.जे.स्कूल ऑफ आर्टस व जिल्ह्याजिल्ह्यांतील अनेक महाविद्यालये ताब्यात घेतली आहेत. मग नव्याने परीक्षा केंद्रे कुठे निर्माण करायची? राज्य सरकारला शैक्षणिक आणीबाणीच्या काळात परीक्षा न घेण्याचा किंवा बेमुदत पुढे ढकलण्याचा अधिकारी आहे.  तसेच विद्यार्थ्यांना परीक्षा केंद्रांवर बोलावल्यास कोरोनाचा संसर्ग वाढण्याचीही शक्यता आहे. त्यामुळे अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घ्यायचाच हा आग्रह नव्या संकटाची पायवाट ठरू शकतो, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. 

तसेच राज्यपाल महाराष्ट्रात अंतिम वर्षाच्या परीक्षांसाठी आग्रही असले तरी देशातील इतर भाजपशासित राज्यांची भूमिका वेगळी आहे. राज्यपाल महोदय ज्या वैचारिक पठडीतून सार्वजनिक जीवनात आले आहेत त्या संघ परिवाराचे म्हणजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचेही मत सध्या अंतिम परीक्षा घेऊ नये, असेच दिसते. गुजरात व गोव्यातील संघप्रणित विद्यार्थी संघटनांनी अशी जाहीर भूमिकाच घेतली आहे. गोव्यात, गुजरातमध्ये भाजपची सरकारे आहेत म्हणून एक भूमिका आणि महाराष्ट्रात भाजप विरोधी पक्षात आहे म्हणून विरुद्ध भूमिका, असे का, हा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला आहे.