'आरक्षण फक्त धार्मिक आधारावर'

www.24taas.com, नवी दिल्ली

अल्पसंख्यांकांना आरक्षण देण्याची केंद्र सरकारची याचिका आज सुप्रीम कोर्टानंही रद्द केली आहे. यामुळे केंद्र सरकारला चांगलाच झटका बसलाय.

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये अल्पसंख्यांकांना 4.5 टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या याचिकेला आंध्रपदेश हायकोर्टानं याआधी नकार दिला होता. त्यानंतर केंद्रानं याच मागणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. पण, आता सुप्रीम कोर्टानंही केंद्र सरकारला तोंडावर पाडलंय. उत्तरप्रदेश निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्रानं हा निर्णय घेतला होता.

एव्हढंच नाही तर सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलंय. हे आरक्षण लागू करण्यासाठी कोणता आधार प्रमाण मानला? फक्त धार्मिक आधारावर आरक्षण लागू कसं काय केलं? असा प्रश्न पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टानं विचारलाय. आंध्रपदेश हायकोर्टाचाच निर्णय कायम ठेऊन ओबीसी कोट्यामधून अल्पसंख्यांकांना 4.5टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय रद्द केलाय.

या निर्णयामुळे आयआयटीमध्ये निवडल्या गेलेल्या 325 विद्यार्थ्यांचं भविष्य मात्र अधांतरीच राहिलंय. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयानं 22 डिसेंबर 2011 रोजी लागू केलेल्या 4.5 ट्क्के अल्पसंख्यांक आरक्षणाला 28 मे रोजी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. हे आरक्षण केवळ धर्माच्या आधारावर लागू केल्याचं न्यायालयाचं म्हणणं होतं.

.