झी २४ तास वेब टीम, औरंगाबाद
राज्यात मोठ्या जोमात सरकारने पटपडताळणीची मोहीम राबवली गेली. मात्र पटपडताळणीसाठी वापरल्या गेलेल्या खासगी वाहनांची बिलं मात्र तशीच पेंडींग असल्याचं उघड झालंय. वाहनचालकांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि जिल्हा परिषद कार्यालयांकडून टोलवाटोलवीची उत्तरं मिळतायत.
राज्यात ३ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान पटपडताळणी मोहीम राबवली गेली. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात खाजगी गाड्या भाड्याने घेण्य़ात आल्या. एकट्या औरंगाबाद जिल्ह्यात तब्बल ७०० गाड्या मोहिमेसाठी राबल्या. एका गाडीसाठी जवळपास ४ हजार रुपये खर्च झालाय. मात्र या वाहनधारकांना अजूनही बिल मिळालेलं नाहीये. त्यामुळे हैराण झालेल्या टॅक्सीचालकांनी आपल्या गाड्या बंद ठेवून अनोखं आंदोलन सुरु केलंय.
प्रत्येक जिल्ह्यात पटपडताळणीसाठी बजेट दिलं गेलं होतं. मात्र बजेटपेक्षा खर्च जास्त झाल्याचं सांगण्यात येतंय. याबाबत बोलायला मात्र कुणीही अधिकारी तयार नाही. पटपडताळणीतून संस्थाचालकांचा गैरव्यवहार उघड करणारं सरकार टॅक्सीचालकांचं देणं चुकतं करुन आपला व्यवहार कधी सुरळीत करणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणाराय.