www.24taas.com, नवी दिल्ली
झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यावर केंद्राने शिक्कामोर्तब केलंय.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. त्यामुळं झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. भाजपच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकारचा झारखंड मुक्ती मोर्चानं पाठिंबा काढून घेतल्यानं झारखंड सरकार अल्पमतात आलं होतं. त्यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या हेमंत सोरेन यांनी काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दलाच्या मदतीनं सरकार स्थापण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र तो यशस्वी होऊ शकला नाही. त्यानंतर भाजपनं विधानसभा बरखास्त करण्याची मागणी केली होती.
झारखंडमध्ये नेहमीच राजकीय अस्थिरता राहिली. गेल्या बारा वर्षांत दहा वेळा राज्यात सत्तापालट झाले आहे. आता अकराव्यांदा राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. २००० मध्ये झारखंड राज्याची स्थापना झाली. त्यानंतर कोणत्याही सरकारला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही.
झारखंडमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी आगामी निवडणुकांमध्ये जेएमएमच्या जागा वाढणार की भाजपला सहानुभूतीचा फायदा मिळणार हे निवडणुकांच्या निकालांमध्येच कळेल.