महिला आयोगाला अटकेचे अधिकार मिळणार?

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अधिकार वाढवून अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार पावले उचलण्याच्या तयारीत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय महिला आयोगाला घरगुती हिंसाचार, पोलिसांची बेजबाबदारपणा आणि कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांत अटक, झाडाझडती, आणि जप्तीचे अधिकार देण्यावर सरकारचा विचार सुरू आहे. आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात जम्मू-काश्मीरचाही समावेश करण्यावर सरकार विचार करतंय.

महिला आणि बाल विकास मंत्रालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयानं एक कॅबिनेट नोट तयार केलीय. यामध्ये राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रात जम्मू-काश्मीरलाही समावेश करण्याचा प्रस्ताव मांडला गेलाय.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, घरगुती हिंसाचार, पोलिसांची बेपर्वाई आणि कामकाजाच्या ठिकाणी लैंगिक छळाच्या प्रकरणांत अटक, वॉरंट जारी करण्याचे, झाडाझडती, आणि जप्तीचे अधिकार राष्ट्रीय महिला आयोगाला देण्यात यावा, असा प्रस्ताव मंत्रालयानं तयार केलाय. पोलीस महासंचालक दर्जाचा एक अधिकारी चौकशीत राष्ट्रीय महिला आयोगाला मदत करेल.  

जम्मू-काश्मीरमध्ये पीडित महिलांना आपल्या तक्रारी मांडण्यासाठी समाधानकारक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावं, यासाठी आयोगाच्या अधिकार क्षेत्राच्या विस्ताराचा प्रस्ताव यामध्ये मांडण्यात आलाय. कॅबिनेट नोटनुसार, आयोगाकडे सीआरपीसीनुसार आणखी काही अधिकारही देण्यात येतील.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.