तयार राहा; आर्थिक सर्वेक्षणातून कठोर निर्णयांचे संकेत

फाईल फोटो

नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या पहिल्या बजेटमध्ये सारं काही आलबेल असणार नाही. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून तरी हेच संकेत मिळतायत. महागाई तर कायम राहिलच, पण त्याचबरोबर डिझेल आणि एलपीजीच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

बजेटच्या आदल्या दिवशी सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालात अर्थमंत्र्यांनी आपला आर्थिक अजेंडाच सादर केलाय. या अहवालात देशाच्या आर्थिक स्थितीचं सप्तरंगी चित्र रेखाटण्याचा प्रयत्न करण्यात आलाय. मात्र आम आदमीसाठी हे चित्र रंग उडालेलं असणार आहे. या आर्थिक पाहणी अहवालाचा तुमच्या जीवनावर कसा परिणाम होणाराय, ते पाहूयात...

अहवालात म्हटलंय की, महागाई गगनाला भिडलीय आणि ती आटोक्यात आणणं सध्या तरी आवाक्याबाहेर आहे. खतांवर देण्यात येणाऱ्या सबसिडीबाबत फेरविचार करण्याचं सूतोवाच अहवालात आहे. याचा परिणाम म्हणून युरिया तसंच इतर खतांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय मनरेगासारख्या काही योजनांवर संक्रात येण्याची शक्यताही आहे.

कर प्रणालीत सुधारणा करण्यावर सरकारचा अधिक भर असल्याचं स्पष्ट होतंय. त्यामुळं कर आकारणी अधिक सुलभ होईल. या अहवालात आर्थिक तोटा कमी करण्याचं लक्ष्यही ठेवण्यात आलं असल्यानं सरकार वायफळ खर्चावरही लगाम लावेल, अशी अपेक्षा आहे.

एकूणच यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकली तर लोकांना आवडतील अशा घोषणांची शक्यता फारच कमी आहे. मोदी सरकार आपल्या पहिल्याच बजेटमध्ये लोकांना कडू गोळी खायला देणार, अशीच चिन्हं दिसतायत.  

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.