चाइल्ड पॉर्नविरोधात केंद्र सरकार खर्च करणार ४०० कोटी

नवी दिल्ली : चाइल्ड पॉर्नोग्राफी कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गांभीर्याने विचार केला आहे. यासाठी एक अत्याधुनिक केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. 

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि ऑनलाइन शोषण रोखणे ही सरकारची प्राथमिकता असते. सायबर गुन्ह्यांच्या हातळणीसाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रोडमॅपसाठी स्थापन केलेल्या समितीने गृह मंत्रालयाला एक रिपोर्ट सादर केला आहे. 

समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार लहान मुले आणि महिलांविरोधात होणाऱ्या ऑनलाइन शोषणाविरोधात कठोर पाऊले उचलण्यासाठी गरज असल्याचे म्हटले आहे. या प्रकारचे साहित्य किंवा वेबसाइट टाकण्यात येते त्यावर लक्ष ठेवले जाईल आणि गरज पडल्यास त्यांना बंद करण्यात येईल. तसेच या संदर्भातील कायद्यांना कठोर करणे गरजेचे आहे. 

आपल्या पाल्यांच्या सायबर जगत हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी त्यांना शिक्षित होणे गरजेचे आहे. त्यांच्या मुलांना सायबर मंचावर चांगला व्यवहार करण्यासाठी शिक्षित करणे गरजेचे असल्याचेही यात म्हटले आहे. 

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी आणि ऑनलाइन शोषण रोखण्यासाठी सुमारे ४०० कोटी रुपये खर्च करून सायबर गुन्हे नियंत्रण केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. त्याला भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र असे नाव देण्यात येणार आहे. 

या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी समितीच्या शिफारसीनुसार जलद कार्यान्वयन केले आहे. तसेच सुमारे ८०० साइट्स बंद करण्याचे आदेश दिले आहे. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.