'राईट टू म्युनिसिपल सर्व्हिस', 'स्टॅम्प पेपर'वर भाजपचा जाहिरनामा

भाजपनं मुंबई महापालिकेसाठी जाहीरनामा प्रकाशित केलाय. यंदा हा जाहीरनामा 'स्टॅम्प पेपर'च्या रुपात जनतेसमोर आणलाय.

Updated: Feb 7, 2017, 02:18 PM IST
'राईट टू म्युनिसिपल सर्व्हिस', 'स्टॅम्प पेपर'वर भाजपचा जाहिरनामा title=

मुंबई : भाजपनं मुंबई महापालिकेसाठी जाहीरनामा प्रकाशित केलाय. यंदा हा जाहीरनामा 'स्टॅम्प पेपर'च्या रुपात जनतेसमोर आणलाय.

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जाहीरनाम्याचं प्रकाशन झालं. याही जाहीरनाम्यात पाणी, रस्ते आरोग्य आणि सुविधांच्या सुलभीकरणावर भर देण्यात आलाय. पाण्याचे दर स्थिर ठेवणार आणि जोपर्यंत रस्त्यांवरचे खड्डे बुजणार नाहीत, तोपर्यंत पथकर आकारणार नाही, असं आश्वासन देण्यात आलंय.

हा मुंबईकरांचा, त्यांच्या मनातील जाहिरनामा आहे... जनतेकडून मते मागवून मग हा जाहिरनामा आकाराला आल्याचं भाजप नेते आशिष शेलार यांनी म्हटलंय.

भाजपचा जाहिरनामा...

- 'राईट टू सर्व्हिस'प्रमाणे 'राईट टू म्युनिसिपल सर्व्हिस' मुंबईकरांना देणार 

- सोप्या पद्धतीने सुविधा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासकीय बदल करणार

- मुंबईकरांना वचन - सर्व नगरसेवकांना सर्व कंत्राटदार, अधिकारी याना दरवर्षी त्यांच्या उत्पन्नाची घोषणा करावी लागणार, असा कायद्यात बदल करणार

- जे कंत्राटदार दुय्यम दर्जाचं काम करतात त्यांना अधिकारी, नगरसेवक साथ देतात... अशा सर्वांविरोधात संघटित गुन्हे दाखल करणार, असा नियमांत बदल करणार

- बजेटमधीले कामांबद्दचे प्रस्तावित मंजूर, चालू की पूर्ण याबद्दल माहिती देणारे बुकलेट संपर्क क्रमांक माहितींसह दर सहा महिन्यांनी प्रकाशित करणार, असा पारदर्शी कारभार ठेवणार

- ऑक्ट्रॉय चोरी करणारे चोर असतात... त्याबद्दल चौकशीची मागणी केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी एसआयटीनेमली... तेव्हापासून 150 कोटींहून अधिक उत्पन्न वाढलं

- करचोरीची माहिती देणाऱ्या नागरीकांचं नाव कुठेही जाहीर न करता कराच्या 10 टक्के निधी बक्षीस म्हणून देणार 

- सिटीझन चार्टर आम्ही तयार करत आहोत... मुंबई क्षेत्रासाठी प्रचलित कायद्यानुसार उपलोकायुक्त पद निर्माण करणार... यामुळे लोकांना अधिकारी विरोधात थेट दाद मागता येणार

- पालिका कार्यालयमध्ये अधिकारी भेटत नाही. तेव्हा अधिकाऱ्यांसाठी यांच्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरसिंगचा वापर अनिर्वाय करणार

- सत्तेत आलो तर पीपीपी मॉडलच्या कामांचे पुनरावलोकन करणार... निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करणार

- पाण्याचे दर स्थिर ठेवणार, पाण्याचा मुलभूत अधिकार देणार

- खड्डेमुक्त मुंबई होत नाही तोपर्यंत रस्ते दर, पथ दर आकारणार नाही

- धूळमुक्त मुंबईसाठी मुंबईतील रस्ते पाण्याने धुणार... यासाठी मलनिस्सारण केंद्रातील प्रक्रिया केलेले पाणी वापरणार

- सीवरेज कनेक्टिव्हिटी आहे त्याच भागांतील लोकांकडून सीवरेज टॅक्स घेणार...

- मुंबईत 28 लाख नोंदणीकृत वाहने आहेत, एक लाख दशलक्ष लीटर पाणी गाड्या धुण्यासाठी वापरले जाते... प्रक्रिया केलेले पाणी हे विशेष जागा तयार करत गाड्यां धुण्यासाठी पाणी देणार तशी सेवा उपलब्ध करुन देणार

- ई कचरा आणि डेब्रिज याची विल्हेवाट केंद्र तयार करणार 

- सिटीझन स्मार्ट हेल्थ कार्ड तयार करुन हेल्थ डाटा तयार करणार, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची बांधणी करणार... मोफत आरोही तपासणी करणार... 5 लाख रूपयांचे विमा संरक्षण देणार   

- 5 वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करणार

- 12,800 हेक्टर मोकळ्या क्षेत्रावर मुंबईतल्या लोकांची मते विचारत घेऊन 'ओपन स्पेस पॉलिसी' तयार करणार

- ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संस्थाची मदत घेणार, यावर काम करणार

- येत्या वर्षभरात मुंबईतील सर्व उरलेल्या इमारतींना ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट देणार

- संयुक्त महाराष्ट्राचा धडा महापालिका शाळेत देणार... खऱ्या इतिहासाची माहिती देणार