राज्य सरकार आणि दिघा वासियांना हायकोर्टाचा धक्का

मुंबई : ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची अनधिकृत बांधकामं अधिकृत करण्याचं राज्य सरकारचं धोरण मुंबई उच्च न्यायालयानं फेटाळून लावलं आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातोय. या निर्णयामुळं दिघ्याच्या रहिवाशांना दिलासा मिळाणार नाही, हे स्पष्ट झालं आहे.

दिघ्यातली बांधकामं नियमित करण्याचं राज्य सरकारचं धोरण उच्च न्यायालयानं पुन्हा फेटाळलं आहे. राज्य सरकारनं सुचवलेल्या उपाययोजना चुकीच्या आहेत. तसंच सरकारी जमिनीवर बेकायदेशीरित्या घर विकत घेताना लोकांना याची पूर्ण कल्पना होती, असं कोर्टानं म्हंटलंय. ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतची सर्व बांधकाम नियमित करण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव होता.इतक्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करताना राज्य सरकारनं विचार करावा. तसंच बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यासाठी कायद्यात बदल करणं आवश्यक असल्याचं मतही उच्च न्यायालयानं नोंदवलंय़.