आपण निर्दोष, पंकजा मुंडेंचा पुनरुच्चार

मुंबई : चिक्की पुरवठ्याच्या कंत्राटात भ्रष्टाचार झाल्याच्या आरोपांनी वादात सापडलेल्या महिला आणि बालकल्याण मंत्री पंकजा मुंडे मायदेशी परतल्या आहेत. आज पहाटे पंकजांचं मुंबईत आगमन झालं. आपण निर्दोष असल्याचा पुनरुच्चार यावेळी पंकजा मुंडेंनी केलाय. 

यावेळी पंकजांच्या समर्थकांनी विमानतळावर मोठी गर्दी केली होती. विमानतळावर मोठा बंदोबस्तही बघायाला मिळाला. २०६ कोटी रुपयांच्या चिक्की खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पंकजा मुंडेंनी नियमांचं उल्लंघन केल्याची तक्रार काँग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे केली. त्यानंतर पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी याप्रकरणी कारवाई न झाल्यानं हायकोर्टातही धाव घेतलीय.

पाटील यांच्या याचिकेवर पुढच्या आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणावर पंकजा मुंडेंनी याआधी एका ब्लॉगद्वारे स्पष्टीकरण देऊन आपण निर्दोष असल्याचं म्हटलंय. शिवाय आपल्याला राजकारणातून संपवण्याचा हा डाव असल्याचं पंकजांचं म्हणणं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंकजा मुंडें निर्दोष असल्याचं आधीच स्पष्ट केलंय. तरीही तक्रारींची चौकशी करण्यास सरकार तयार असल्याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलंय

कथित चिक्की घोटाळ्याप्रकरणी राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे-पालवे यांच्या अडचणीत आणखीनच वाढ होण्याची शक्यता आहे. जवळपास २०६ कोटी रुपयांच्या चिक्की खरेदी घोटाळ्याप्रकरणी पंकजा मुंडेंविरोधात पुण्याचे सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार करूनही कारवाई न झाल्याने पाटील यांनी कथित घोटाळ्याची चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी याचिका दाखल केली आहे.पुढील आठवड्यात या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. 

शासकीय नियमाप्रमाणे शासकीय कामासाठी खरेदी करण्यात येणा-या तीन लाख रुपये किमतींच्या वस्तूंसाठी ई-निविदांमार्फत निविदा मागवल्या जातात. अशा वस्तू खरेदी करण्यासाठी दर कंत्राट पद्धतीवर शासनाची बंदी आहे. असे असतानाही पंकजा मुंडे यांच्या खात्याने चिक्की, मॅट, ताटं आणि पुस्तकांच्या खरेदीसाठी २०६ कोटी रुपयांच्या निविदा मंजूर केल्या. या सर्व वस्तूंची खरेदी करण्यासाठी एकाच दिवशी म्हणजे १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी त्यांच्या खात्याने २४ शासन निर्णय पारीत केले असल्याची नोंद शासनाकडे असल्याची माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे. 

तसेच काही ‘खास’ कंत्राटदारांनाच या वस्तूंसाठी कंत्राट दिल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. प्रथमदर्शनी पंकजा मुंडेंच्या खात्याने पारीत केलेले शासन निर्णय व २०६ कोटी रुपयांच्या निविदा पाहता त्यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४०६ व ४२० अन्वये गुन्हा दाखल करावा यासाठी याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रारही दाखल केली होती. मात्र, त्यावर अद्याप कार्यवाही न झाल्याने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत असल्याचे पाटील यांचे म्हणणे आहे. या याचिकेवर पुढील आठवड्यात सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे पंकजा मुंडे-पालवेंना ही ‘चिक्की’ आणखीन अडचणीत आणण्याची शक्यता आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.