2000पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षणाची अंमलबजावणी

मुंबई : 1 जानेवारी 2000 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश मंगळवारी राज्य सरकारनं जारी केलेत.

संरक्षणाबरोबरच झोपड्यांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारालाही कायदेशीर मान्यता देण्यात आलीय. मात्र या सवलतीचा दुहेरी फायदा घेण्याचा जो कुणी प्रयत्न करेल, त्याला जेलमध्ये पाठवण्याची तरतूदही या आदेशात आहेत. 

राज्यात आतापर्यंत 1 जानेवारी 1995 पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण होतं. युती सरकारच्या काळात झोपड्यांची संख्या 8 लाख होती. आता ती 14 लाखांच्या आसपास आहे. गेल्या काही वर्षांपासून या झोपड्यांना संरक्षण देण्याबाबत सातत्यानं मागणी होत होती.

मात्र आता विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झोपडीवासियांना खूष करण्यासाठी हा निर्णय घेत अंमलबजावणी सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आलेत. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.