मुंबईत आणखी एक कॅम्पाकोला

मुंबईतल्या ताडदेव भागात आणखी एक कॅम्पा कोला प्रकरण आकाराला येतंय. एफएसआय शिल्लक नसतानाही कायदा धाब्यावर बसवून एक बिल्डर पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असल्याचा आरोप स्थानिक करताहेत. तर या प्रोजेक्टला बीएमसी आणि म्हाडा साथ देत असल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.

Updated: Mar 11, 2015, 11:08 PM IST
मुंबईत आणखी एक कॅम्पाकोला  title=
कॅम्पा कोला - छाया - डीएनए

मुंबई : मुंबईतल्या ताडदेव भागात आणखी एक कॅम्पा कोला प्रकरण आकाराला येतंय. एफएसआय शिल्लक नसतानाही कायदा धाब्यावर बसवून एक बिल्डर पुनर्विकास प्रकल्प राबवत असल्याचा आरोप स्थानिक करताहेत. तर या प्रोजेक्टला बीएमसी आणि म्हाडा साथ देत असल्याचीही त्यांची तक्रार आहे.

दक्षिण मुंबईतल्या ताडदेवच्या भाटिया हॉस्पिटलसमोरचा हा मातृमंदिर टॉवर आहे. मुंबईतला पहिला पंचवीस मजली टॉवर अशी याची ओळख. १९६० मध्ये श्रीपाल पाटील यांनी सव्वा बारा हजार  स्क्वेअर मीटरचा हा प्लॉट विकत घेतला. १९७२ मध्ये प्लॉटचा पूर्ण एफएसआय वापरुन सुमारे साडेतीन हजार स्क्वेअर मीटर जागेत मातृमंदिर टॉवर उभा राहिला. 

हा टॉवर बांधताना देशभूषण सोसायटीनं एफएसआयचं उल्लंघन केल्यामुळे मुंबई महापालिकेनं लगतची ४८० स्क्वेअर मीटर जागा १९७२ मध्ये दंडापोटी ताब्यात घेतली. १९८३ मध्ये देशभूषण सोसायटीनं प्लॉट परत मिळवण्यासाठी कोर्टात धाव घेतली. मात्र कोर्टानं सोसायटीचा दावा फेटाळून लावला.

उर्वरित जागेत पहिल्यापासूनच घरं आणि चाळ होती. तिथं भाडेकरू अजूनही राहताहेत. पुनर्विकासांतर्गत सचिनम बिल्डर्सनं इथल्या रहिवाशांसाठी २१ मजली इमारत बांधली. मात्र त्यासाठी महापालिकेच्या ४८० स्क्वेअर मीटर जागेचाही वापर करण्यात आला. बीएमसीनंही या बिल्डींगला काही हक्क अबाधित ठेऊन तात्पुरती ओसी दिली आहे.

मात्र इथले रहिवासी या बिल्डींगमध्ये राहायला जाण्यास तयार नाहीत. कारण अगोदरच या प्लॉटचा एफएसआय मातृमंदिर टॉवरसाठी वापरला गेला आहे. मग बिल्डरनं बांधलेल्या आणि नव्यानं बांधण्यात येणा-या इतर इमारतींसाठी एफएसआय कुठून आला असा प्रश्न, रहिवाशी विचारताहेत.

मुंबई महानगरपालिकेच्या जागेवर बिल्डर २१ मजली इमारत उभी करतो. मात्र याची काहीच माहिती मुंबई महापालिकेच्या अधिका-यांना नव्हती असं म्हणणं, फारच धाडसाचं ठरेल. तसंच मातृमंदिर बांधल्यानंतर प्लॉटचं विभाजन करून पुन्हा एफएसआय मिळवण्याचा हा प्रकार, बिल्डर, बीएमसी आणि म्हाडा अधिका-यांच्या संगनमतातून झाल्याचा आरोप करण्यात येतोय. 

सचिनम बिल्डर्सनं मात्र हा प्रोजेक्ट पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचा दावा केलाय. आता २१ मजली बिल्डींगमध्ये राहायला जाण्यासाठी बिल्डरकडून चाळक-यांवर दबाव आणला जातोय. म्हाडादेखील वारंवार नोटीसा पाठवत आहे. या बेकायदा बांधलेल्या इमारतीत राहायला जायचं कसं, असा प्रश्न रहिवाशांना पडलाय.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

*  झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.