नरेंद्र मोदींवर खटला चालणार?

www.24taas.com, नवी दिल्ली

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर गोध्रा दंगलीसाठी खटला चालविण्यात येण्याची शक्यता आहे. मोदी यांच्यावर २००२ मध्ये गोध्रा दंगलीतील दोन समूहात शत्रुत्व निर्माण करणं आणि त्याला खतपाणी घालणं या आरोपाखाली त्यांच्यावर खटला चालण्याची शक्यता आहे.

बाबरी मशिदीचं भूत पुन्हा एकदा भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांच्या मानगुटीवर बसलंय. बाबरी मशिद उध्वस्त केल्याप्रकरणी आरोपी असलेल्या कार सेवकांसोबतच, अडवाणींविरोधातही खटला चालवण्यात यावा अशी मागणी सीबीआयनं सुप्रीम कोर्टात केलीय. अडवाणींसह मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटीयार, अशोक सिंघल, गिरीराज किशोर, विष्णू हरी दालमिया आणि साध्वी रितंभरा या सात जणांच्याही अडचणी यामुळे वाढल्या आहेत.

मे २०१० मध्ये सीबीआयची याचिका हायकोर्टानं फेटाळली होती. तसंच अडवाणींविरोधात बाबरी उध्वस्त केल्याच्या कटाचा आरोपही फेटाळण्यात आला होता. त्याविरोधात सीबीआयनं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करत अडवाणींविरोधातले आरोप मागे घेणं शक्य नसल्याचं सांगितलंय. तसंच स्वतंत्र खटला न चालवता, बाबरी प्रकरणातल्या इतर आरोपींसोबत त्यांच्याविरोधातला खटला चालवण्याची मागणी केलीय. त्यामुळं अडवाणींच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.

गुजरातच्या गुलबर्ग सोसायटी हिंसा प्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींविरोधात खटला चालवला जाऊ शकतो. अनेक पुराव्यांआधारे मोंदीविरोधात खटला चालवण्यात येऊ शकतो असं सुप्रीम कोर्टाकडून नियुक्त करण्यात आलेले सल्लागार राजू रामचंद्रन यांनी म्हटलं आहे. एसआयटीनं याप्रकरणी मोदींना क्लीन चिट दिली होती. गुजरातमधल्या गुलबर्ग सोसायटी हिंसा प्रकरणी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पुन्हा एकदा अडचणीत आलेत. कोर्टाचे सल्लागार राजू रामचंद्रन यांच्या रिपोर्टमध्ये मोदींविरोधात परिस्थितीजन्य पुरावे आहेत. ज्याआधारे खटला पुढे चालवला जाऊ शकतो. तसंच आणखी काही कलमांच्या आधारे मोदींविरोधात खटला दाखल केला जाऊ शकतो. परंतु एसआयटीच्या रिपोर्टमध्ये नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट मिळाली होती.

आपल्या ५१ पानी रिपोर्टमध्ये राजू रामचंद्रन यांनी आयपीएस अधिकारी संजीव भट्ट यांचा उल्लेख केला आहे. रिपोर्टनुसार संजीव भट्ट यांच्या आरोपांचीही चौकशी व्हावी असं नमुद करण्यात आलंय. नरेंद्र मोदींनी २७ फेब्रुवारीला अधिका-यांसह झालेल्या बैठकीत लोकांना आपला राग काढू द्या असं म्हटलं असल्याचा आरोप संजीव भट्ट यांनी केला होता. एक पोलीस अधिकारी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांविरोधात असे गंभीर आरोप का करेल ? असं रामचंद्रन यांनी आपल्या रिपोर्टमध्ये म्हटलंय.

माजी खासदार एहसान जाफरींच्या हत्येमध्ये मोदींसह ६२ जणांच्या भूमिकेची चौकशी व्हावी, अशी मागणी जाफरींच्या पत्नी जाकिया यांनी केली होती. सुप्रीम कोर्टानं जाकियांच्या याचिकेला एसआयटीकडे सोपवून रिपोर्टची मागणी केली होती. एसआयटीला मोदींविरोधात कुठलाही पुरावी मिळाला नव्हता. मात्र मोदींच्या भूमिकेवर एसआयटीच्या सदस्यांमध्ये वेगवेगळे विचार आहेत. एसआयटीच्या रिपोर्टला क्लोजर रिपोर्ट मानून केस बंद करायची की, राजू रामचंद्रन यांच्या रिपोर्टवर पुढे तपास करावा हे आता कनिष्ठ न्यायालयाला ठरवावं लागणार आहे.