माहितीचा अधिकार

सोनियांचं निवासस्थान पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाहून मोठ्ठं!

काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांचं निवासस्थान म्हणजेच '१० जनपथ' हे देशातील अनेक राजकीय नेत्यांच्या निवासस्थानापेक्षा मोठं असल्याचं समोर आलंय. उल्लेखनीय म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं निवासस्थान '७ रेसकोर्स रोड' हेदेखील १० जनपथच्या बंगल्यापेक्षा लहान आहे. 

Dec 31, 2015, 09:45 AM IST

'बॉम्ब स्कॉड' पथकाची का उडते त्रेधातिरपीट; माहितीच्या अधिकारात झालं उघड...

मुंबईत एखाद्या ठिकाणी बेवारस वस्तू आढळली तर, आपण लगेच बॉम्ब शोधक पथकाला सांगतो. कारण २६/११ च्या हल्ल्यानंतर अशा प्रकारच्या दहशतवादी कारावायांना आळा घालता यावा, याकरता बॉम्बशोधक पथकाला अधिक सक्षम केल्याचा दावा राज्य सरकारनं केला होता. पण माहितीच्या अधिकारात जी बाब  पुढे आली आहे, त्यामुळे राज्य सरकारचा खोटारडेपणा समोर आलाय.

Nov 26, 2015, 01:38 PM IST

'राजकीय पक्ष 'आरटीआय'च्या कक्षेत का नको?'

 राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेत का आणू नये, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने राजकीय पक्षांना केला आहे. न्यायालयाने काँग्रेस, भाजप यांच्यासह सहा राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून याबद्दल विचारणा केली आहे.

Jul 7, 2015, 08:29 PM IST

खासदारांच्या खाण्यासाठी जनतेच्या पैशातून १४ करोडोंची सबसिडी!

संसद भवन कॅन्टीनमध्ये खाण्या-पिण्यासाठी एका वर्षात तब्बल १४ करोड रुपयांपेक्षाही जास्त सबसिडी दिली गेलीय. संसद भवन परिसरात जवळपास अर्धा डझन कॅन्टीनचं संचलन उत्तर रेल्वे द्वारे केलं जातं. सबसिडीची रक्कम लोकसभा सचिवालयाकडून दिली जाते. ही माहिती माहितीच्या अधिकाराखाली उपलब्ध झालीय. 

Jun 23, 2015, 05:05 PM IST

'ऑपरेशन बँक'... बचत खातेदारांचा भयंकर विश्वासघात!

आज आम्ही आणखी एक खळबळजनक खुलासा करणार आहोत... बँकिंग क्षेत्रातल्या धोकेबाजीचा... 'ऑपरेशन बँक'... माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे या धोकेबाजीचा पर्दाफाश आम्ही करणार आहोत. बँकांमध्ये ठेवलेली ग्राहकांची रक्कम सुरक्षित आहे का? कशी होतेय ग्राहकांची फसवणूक? यावरचा हा खास रिपोर्ट...

Apr 8, 2015, 06:12 PM IST

पगाराच्या बाबतीत पंतप्रधान मोदी ११ व्या क्रमांकावर...

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही देशाच्या पंतप्रधान, राष्ट्रपती, राष्ट्राध्यक्षांच्या वेतनाची बऱ्याचदा तुलना चर्चेचा विषय ठरते. 

Mar 13, 2015, 12:09 PM IST

मेट्रो-१ प्रकल्प आरटीआय अंतर्गत येतो का?

मेट्रो-१ प्रकल्प आरटीआय अंतर्गत येतो का?

Feb 24, 2015, 10:19 PM IST

लाचलुचपत विभाग 'आरटीआय' कायद्यातून वगळला

लाचलुचपत विभाग 'आरटीआय' कायद्यातून वगळला

Oct 22, 2014, 10:29 PM IST

देशातल्या सर्वोच्च पुरस्कारांमध्येही वशिलेबाजी!

यंदाच्या पद्म पुरस्काराच्या नावांच्या शिफारशींची यादी फुटली असून काही नेते आणि मान्यवरांनी स्वतःचे मित्र तसंच नातेवाईकांची नावं या पुरस्कारांसाठी सुचवल्याचं माहितीच्या अधिकारात उघड झालंय.

Nov 10, 2013, 09:13 PM IST

राजकीय पक्ष RTIच्या कक्षेबाहेर!

राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या कक्षेबाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारनं कंबर कसली आहे. यासाठी RTI कायद्यात दुरूस्ती विधेयकाला मंत्रीमंडळानं आज मंजुरी दिली.

Aug 1, 2013, 08:26 PM IST

उधळपट्टीला लगाम; काँग्रेसची तिखट प्रतिक्रिया

माहिती अधिकाराच्या कार्यकक्षेत राजकीय पक्षांचाही समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय केंद्रीय माहिती आयुक्तलयानं घेतलाय. यामुळे आता राजकारणातली पारदर्शकता वाढायला मदत होणार आहे.

Jun 4, 2013, 06:12 PM IST

पोलिसांच्या बदलीसाठी मंत्र्यांची `फिल्डिंग`

पोलीस अधिका-यांच्या बदल्यांना पार्श्वभूमी काय असावी? त्या अधिका-यांची शक्तीस्थळं, जिथं बदली होतेय तिथली सामाजिक परिस्थिती, तिथल्या गुन्ह्यांचं प्रमाण आणि स्वरुप... पण किती बड्या नेत्याची शिफारस आणली आहे, यालाही महाराष्ट्रात महत्त्व असल्याचं दिसतंय.

May 29, 2013, 09:32 PM IST

बिल्डर्सला वाचवणारे बीएमसीचे अधिकारी अडचणीत

बिल्डर्सला वाचविण्याच्या प्रयत्नात बीएमसीचे अधिकारीच अडचणीत आलेत. शिवालिक बिल्डर्सवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केल्यानं विशेष कोर्टानं बिल्डर्ससह बीएमसीच्या 4 अधिका-यांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश एसीबीला दिलेत.

May 6, 2013, 09:05 PM IST

आरटीआय कार्यकर्ते विलास मेडगीरींवर हल्ला

पिंपरी-चिंचवडमध्ये आरटीआय कार्यकर्ते विलास मेडगीरी यांच्यावर हल्ला करण्यात आला. जखमी झालेल्या मेडगिरींवर यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत.

Jan 20, 2013, 10:16 PM IST

कसाबच्या दफनविधीसाठी झाला सर्वात कमी खर्च...

मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यातील दोषी अजमल कसाब याच्या अटकेपासून ते फाशीच्या शिक्षेच्या अंमलबजावणीपर्यंत केंद्र सरकारनं २८.४६ करोड रुपयांचा खर्च केलाय.

Dec 7, 2012, 11:48 AM IST