नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. 

Updated: Dec 10, 2019, 12:09 AM IST
नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर

नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर झालं आहे. विधेयकाच्या बाजूने ३११ खासदारांनी तर विधेयकाच्या विरोधात ८० खासदारांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केलं. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर आता हे विधेयक राज्यसभेच मंजुरीसाठी जाणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तर दिली. त्यानंतर हे विधेयक मतदानासाठी ठेवण्यात आलं. या विधेयकावर बोलताना अमित शाह यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला. काँग्रेस अशी सेक्युलर पार्टी आहे, ज्यांची केरळमध्ये मुस्लिम लीगशी आणि महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती आहे, असा टोला अमित शाह यांनी लगावला.

काँग्रेस पक्षाने १९४७ साली धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली, यामुळेच सरकारला नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणावं लागलं आहे, असं वक्तव्य केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी लोकसभेत केलं आहे. लोकसभेमध्ये हे विधेयक मांडताना अमित शाह यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. १९७१ साली बांगलादेशची निर्मिती झाली, तेव्हा तिकडून जेवढी लोकं आली त्यांना नागरिकत्व देण्यात आलं. मग पाकिस्तानमधून आलेल्या लोकांना नागरिक का बनवण्यात आलं नाही? असा सवाल अमित शाह यांनी विचारला.

युगांडामधून आलेल्या लोकांनाही नागरिकत्व देण्यात आलं. राजीव गांधी असतानाही लोकांना घेण्यात आलं. जगभरात अशी अनेक उदाहरणं आहेत, ज्यात लोकांना नागरिकत्व देण्यात आलं, असं अमित शाह म्हणाले.

देशाला पहिल्यांदाच मुस्लिम आणि गैर मुस्लिम अशी विभागणी केली जात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावरही अमित शाह यांनी उत्तर दिलं. या विधेयकात अशी कोणतीच गोष्ट नाही. संविधानाच्या कोणत्याच अनुच्छेदाचं आम्ही उल्लंघन केलेलं नाही. संविधानाच्या सगळ्या अनुच्छेदांवर लक्ष ठेवून आम्ही हे विधायक बनवलं आहे, असं स्पष्टीकरण शाह यांनी दिलं.

सगळ्यांना समान अधिकार देण्याची गोष्ट केली जात आहे, मग कोणाल विशेष अधिकाराची गरज काय? असा प्रश्न अमित शाह यांनी उपस्थित केला आहे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानच्या भौगोलिक सीमा भारताला लागून आहेत. भारतासोबत अफगाणिस्तानची सीमा १०६ किमीची आहे. या तिन्ही देशांचा धर्म इस्लाम आहे, अशी प्रतिक्रिया अमित शाह यांनी दिली.

फाळणीनंतर लोकांना एका ठिकाणावरुन दुसरीकडे जावं लागलं. त्यावेळी नेहरु आणि लियाकत यांच्यात करार झाला. या करारात अल्पसंख्याकांना सुरक्षा देण्याची हमी देण्यात आली. आमच्याइकडे अल्पसंख्याकांना सुरक्षा देण्यात आली, पण दुसरीकडे असं झालं नाही. हिंदू, बौद्ध, शीख, जैन, पारशी आणि इसाई लोकांना धार्मिक अत्याचारांचा सामना करावा लागला, असं शाह म्हणाले.

या विधेयकात तिन्ही देशांमधून भारतात येणाऱ्या ६ धार्मिक अल्पसंख्याकांना नागरिकता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. स्वाभावीकपणे या तिन्ही देशांमध्ये कोणत्याच मुस्लिमांसोबत अत्याचार झाले नाहीत. पण जर एखाद्या मुस्लिमानं नागरिकत्व मिळवण्यासाठी अर्ज केला, तर याबाबत विचार करु, असं उत्तर अमित शाह यांनी दिलं.

अमित शाह यांच्या भाषणातील महत्त्वाचे मुद्दे

रोहिंग्यांना कधीच स्वीकारणार नाही

अल्पसंख्याक समाजात भीतीचं वातावरण नाही

विधेयकामुळे घटनेचे उल्लंघन नाही

मोदी पंतप्रधान असताना घाबरायचं कारण नाही

विधेयकाचा अपप्रचार केला जात आहे

मुस्लिमांची लोकसंख्या वाढली आहे, हिंदूंची लोकसंख्या कमी झाली

शरण आलेल्यांना सन्मान देणार

पाकव्याप्त काश्मीरचे नागरिक भारतीय

दुर्गा पूजा होणार नाही याची कल्पना होती का?

अशा बंगालची कल्पना केली होती का?

शाह यांच्या वक्तव्यामुळे गोंधळ

लाखो बंगालींना शरणार्थींना नागरिकत्व

व्होट बँकचं राजकारण करणाऱ्यांना व्यसन

घुसखोरांना शरण देणार नाही

रेशनकार्ड नसलं तरी नागरिकत्व मिळणार

ईशान्येकडील नागरिकांनी घाबरू नये

या देशात एनआरसी होणारच

मुस्लिमांवर आमचा राग नाही

मोदी पंतप्रधान असेपर्यंत संविधान हाच आमचा धर्म

अफगाणिस्तानमध्ये ५०० शीख शिल्लक

मोदींनी शरणार्थींना अनोखी भेट दिली आहे.