नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या शेतकरी कायद्याच्या (Agricultural law) विरोधात पंजाब आणि हरियाणा येथून मोठ्या संख्येने शेतकरी (Farmer's Protest ) दिल्लीत येत आहेत. आंदोलक शेतकर्यांना (Farmers movement) दिल्लीत प्रवेश रोखण्यासाठी पोलीस जमा झाले आहेत. यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांसाठी रोखण्यासाठी कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. कामगार धोरणांच्या विरोधात आज कामगार संघटनांनी देशव्यापी संप (strike) पुकारला आहे. खासगीकरणाविरोधात राष्ट्रीयकृत बँकांमधील कर्मचाऱ्यांचाही लाक्षणिक संप
दिल्लीत दुपारी दोन वाजता मेट्रो सेवा विस्कळीत होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. शेतकरी (farmers) आंदोलनामुळे दिल्लीतील मेट्रो सेवेचादेखील अंशतः परिणाम झाला आहे. शेजारील राज्यांकडून येणारी मेट्रो सेवा दुपारी अडीचपर्यंत बंद राहणार आहे. या काळात दिल्लीच्या १२ मेट्रो स्थानकांवरील लोकांच्या बाहेर जाण्यावरही बंदी असेल. पंजाब-हरियाणा (Punjab-Haryana) येथून येणाऱ्या हजारो शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश रोखण्यासाठी सीमेवर एक जबरदस्त पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
कुरुक्षेत्रातील शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी वॉटर कॅनॉन सुरू केला आहे. दरम्यान, पोलिसांनी दिल्लीकडे कूच करणार्या आंदोलक शेतकर्यांवर वॉटर कॅनॉनचा वापर केला आणि जमाव मोडून काढण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. बुधवारी दिल्ली चलो'चा जयघोष करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मोर्चा कुरुक्षेत्रावर पोहोचला तेव्हा पोलिसांनी शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी वॉटर कॅनॉनचा वापर केला. शेतकर्यांचे आंदोलन आणि त्यांना रोखण्याबाबत हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज म्हणाले आहेत की, सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये यासाठी पूर्ण तयारी केली गेली आहे.
रेल्वेने अनेक गाड्यांचा मार्ग आणि वेळ बदलली आहे.
रेल्वेने एकतर अमृतसरहून येणार्या गाड्या रद्द केल्या आहेत किंवा मार्गात किंवा वेळेत बदल करण्यात आला आहे. अमृतसरहून येणार्या १२गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर अमृतसर मार्गावर धावणाऱ्या ९ गाड्यांचे वेळ आणि स्थानके बदलण्यात आली आहेत. शेतकरी चळवळीच्या काळात दिल्लीच्या आसपासच्या शहरांतून ना मेट्रो प्रवेश करणार नाही आणि जाणार नाहीत.
केंद्र सरकारने शेतकरी आणि कामगार यांच्यासंदर्भात नवीन विधेयकं मंजूर केली आहेत. त्याला विरोध करण्यासाठी शेतकरी कामगार पक्षातर्फे आज रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जिल्हाभरातून हजारो कार्यकर्ते यात सहभागी होणार आहेत. याखेरीज निसर्ग चक्रीवादळग्रस्ताची नुकसान भरपाई अजूनही अनेकांना मिळालेली नाही. तसंच परतीच्या पावसांने शेतकऱ्यांचं मोठे नुकसान झालेले आहे.
हे पाहता विजबिलं माफ करावीत अशी मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे. शेकापचे सरचिटणीस आमदार जयंत पाटील हे या आंदोलनाचं नेतृत्व करणार आहेत. वर्षभरापूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेकापची पुरती पीछेहाट झाली. या पार्शवभूमीवर आजच्या आंदोलनाकडे जिल्ह्याचं लक्ष लागून राहिलं आहे.