मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय कृषी परिवर्तन समितीची स्थापना; देवेंद्र फडणवीसांकडे निमंत्रकपद
या उच्चाधिकार समितीमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
)
नवी दिल्ली: आगामी तीन वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सोमवारी केंद्र सरकारकडून एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले. केंद्राकडून राष्ट्रीय कृषी परिवर्तन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. या उच्चाधिकार समितीमध्ये विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसणवीस यांच्याकडे यांच्याकडे समितीचे निमंत्रकपद देण्यात आले आहे. तर कर्नाटक, हरियाणा, अरूणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राज्यांचे मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य असतील. याशिवाय, केंद्रीय कृषीमंत्र्यांचाही या समितीमध्ये समावेश करण्यात आल्याचे समजते.
A 'High Powered Committee' of CMs has been constituted for ‘Transformation of Indian Agriculture’. Maharashtra CM Devendra Fadnavis to be the Convenor, CMs of Karnataka, Haryana, Arunachal Pradesh, Gujarat, UP, MP & Union Minister of Agriculture, RD & Panchayati Raj to be members
— ANI (@ANI) July 1, 2019
मोदी सरकारने आपल्या पहिल्याच कार्यकाळात शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची योजना आखली होती. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२-२३ पर्यंत दुप्पट करण्यासाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी २०१५-१६ हे आधारवर्ष मानून तेव्हापासूनच कृषी विकासदर १०.४ टक्के असायला हवा, असे म्हटले होते. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या प्रयत्नांना म्हणावे तितके यश आले नव्हते. त्यामुळे आता दुसऱ्यांदा सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने कृषी क्षेत्रावर अधिक लक्ष केंद्रित करायचे ठरवले आहे.