CCD Fraud: आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीतून 3 हजार 535 कोटींच्या घोटाळ्याचा खुलासा अन् 26 कोटींचा दंड

CCD Rs 3535 Crore Fraud (File Photo - Reuters)

CCD Rs 3535 Crore Fraud: 'सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया'ने (SEBI) (The Securities and Exchange Board of India) 'कॉफी डे इंटरप्रायझेस लिमिटेड' (CDEL) कंपनीला 26 कोटींचा दंड (Rs 26 crore penalty) ठोठावला आहे. 'कॉफी डे इंटरप्रायझेस लिमिटेड' कंपनी ही 'कॅफे कॉफी डे' (Cafe Coffee Day) या लोकप्रिय कॉफी या फ्रेंचायझीची मातृक कंपनी म्हणजेच पालक कंपनी (Parent Company) आहे. 

वसुली वेळेत करण्याचे निर्देश

'सेबी' या नियामक संस्थेनं 'कॉफी डे इंटरप्रायझेस'ला चांगल्या कायदेशीर फर्मची मदत घेण्याचा सल्ला दिला आहे. एनएससी नॅशनल सिक्युरिटी एक्सचेंजच्या मदतीने चांगल्या कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन शिल्लक राहिलेल्या 3 हजार 424 कोटी 25 लाखांची वसुली वेळेत करुन घ्यावी असं 'सेबी'ने म्हटलं आहे.

त्या पत्रामधून झाला खुलासा

कंपनीतील 3 हजार 535 कोटी रुपयांचा घोटाळा आणि गैरव्यवस्थापन पहिल्यांदा त्यावेळेस उघडकीस आलं जेव्हा कॉफी डे समूहाचे अध्यक्ष व्हीजी सिद्धार्थ यांनी जुलै 2019 ला आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहिलेली चिठ्ठी सापडली. संचालक मंडळाला उद्देशून सिद्धार्थ यांनी लिहिलेल्या चिठ्ठीमध्ये, "माझी टीम, ऑडिटर्स आणि वरिष्ठ व्यवस्थापन माझ्या सर्व व्यवहारांबद्दल 'पूर्णपणे अनभिज्ञ' होते. कायद्याने फक्त मलाच यासाठी जबाबदार धरले पाहिजे, कारण मीच त्यांच्यापासून ही माहिती लपवून ठेवली होती. 'मनीकंट्रोल'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'त्यांच्या कुटुंबासह' अनेकांपासून सिद्धार्थ यांनी ही माहिती लपवून ठेवली होती.

हे ही वाचा >> 'Homosexuality हा गुन्हा नाही, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणारे कायदे...'; Pope Francis यांचं विधान

नेमका पैशांचा घोटाळा काय?

या साऱ्या गोंष्टींच्या केंद्रस्थानी 3 हजार 535 कोटींचा घोटाळा आहे. सीडीसीएलच्या अंतर्गत येणाऱ्या सात कंपन्यांमधून हा पैसा 'मैसूर अमल्गमेटेड कॉफी इस्टेट लिमिटेड'मध्ये (एमएसीईएल)  वळवण्यात आले आहेत. या प्रकरणामध्ये सेबीचे पूर्णवेळ सदस्य असलेल्या अश्विनी भाटिया यांनी सेबीच्या 1992 च्या कायद्यामधील कलम 15 एचए अंतर्गत 25 कोटी आणि कलम 15 एचबी अंतर्गत 1 कोटींचा दंड सुनावला आहे. पहिल्या कलमामध्ये फसवणुकीसाठी दंड ठोठावण्यात आला आहे तर दुसरा दंड हा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी ठोठावण्यात आला आहे. भाटिया यांनी 'सीडीईएल'ला दिलेल्या निर्देशांमध्ये 'एनएसई'च्या सल्ल्याने चांगली लॉ फर्म पाहून त्यांच्या माध्यमातून हा पैसा पुढील 60 दिवसांमध्ये संबंधित कंपन्यांकडून वसूल करावा असं म्हटलं आहे. संबंधित लॉ फर्ममने 'सीडीईएल'च्या व्यवस्थापकीय बोर्डच्या प्रभावाखाली काम करु नये असंही सांगण्यात आलं आहे. या फर्मने 'एनएसई'च्या अंतर्गत काम करावं, असं सांगण्यात आलं आहे.

'लॉ फर्म'ला निर्देश

या लॉ फर्मने 'एनएसई'कडे त्रिमासिक अहवाल सादर करावा असेही निर्देश 'सेबी'ने दिले आहेत. 'सीडीईएल'च्या बोर्डसंदर्भातील सर्व माहिती आणि रिकव्हरी प्रोसेस काय असेल हे सुद्धा कळवावे असं 'सेबी'ने म्हटलं आहे. दुसरीकडे 'सीडीईएल'ने प्रत्येक वार्षिक बैठकीमध्ये शेअऱहोल्डर्ससमोर रिकव्हरी रिपोर्ट सादर करावा असे निर्देश 'सेबी'ने दिले आहेत.