मुंबई : बांधकाम व्यावसायीक डी एस कुलकर्णींना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
५० कोटी जमा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून १९ जानेवारीपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे डी एस कुलकर्णी यांच्यावरील टांगती तलवार बाजूला झाली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत डीएसके पैसे भरू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांचा अंतरिम जामिन रद्द झाला होता. पोलिस त्यांना कुठल्याही क्षणी अटक करण्याची शक्यता असतानाच सुप्रीम कोर्टाकडून त्यांना तात्पुरता दिलाय. यासंदर्भीत डीएसकेंकडून लेखी स्वरुपात प्रतिक्रिया आलीय.
"50 कोटी रुपये पैसे भरण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला 19 जानेवारी 2018 पर्यंत मुदत वाढवून दिली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाचा आम्ही आदर करतो. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीत ही सर्व रक्कम जमा करण्यात येईल. कोणाचाही एक रुपयादेखील आम्ही ठेवणार नाही व कोणाचीही फसवणूक होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने आमचे म्हणणे ग्राह्य धरून मुदत वाढवून देऊन आमच्यावर विश्वास दाखविला आहे. आता सर्व गोष्टी व्यवस्थित होतील व व्यवसाय नक्कीच पूर्वपदावर येईल."
नाताळ आणि नववर्ष निमित्तानं तीन जानेवारीपर्यंत सुप्रीम कोर्टाला सट्टी असल्यानं, डीएसकेंच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आता पाच जानेवारीला सुनावणी होईल. यामुळे डीएसकेंचा जामीन अर्ज हायकोर्टानं फेटाळून दोन दिवस झाले होते. या काळात पोलिसांना अजूनही डीएसकेंचा ठावठिकाणा लागलेला नाही. त्यामुळे पुणे पोलीस डीएसकेंना अटक करणार नसल्याचं समोर आलं आहे.
हायकोर्टात पंधरा दिवसांत पन्नास कोटी रुपये जमा करण्यात अपयशी ठरलेले डीएसके पत्नीसह पोलिसांच्या लेखी गायब आहेत. पन्नास कोटी भरु शकलो नाही, तर स्वतः पोलिसांसमोर हजर होऊ असं डीएसकेंनी हायकोर्टात सांगितलं होतं.हायकोर्टाने जामीन फेटाळल्यानंतर डीएसके अटकपूर्व जामिनासाठी स्वाभाविकपणे सुप्रीम कोर्टात जाण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. पोलीस सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार डीएसके सपत्नीक दिल्लीत असल्याचं सांगितलं जातं आहे.