मुंबई विकास आराखड्याच्या चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : मुंबईच्या विकास आराखड्यावर आज विधासभेत चर्चा झाली असून यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. यात त्यांनी मार्च महिन्यात मुंबईच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकार मान्यता देणार आहे, असे सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांनी दिले उत्तर

मार्च महिन्यात मुंबईच्या विकास आराखड्याला राज्य सरकार मान्यता देणार आहे. प्रधान सचिव नगरविकास यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारची छाननी समिती स्थापन केली आहे. मूळ विकास आऱाखडा महापालिका आयुक्त तयार करतात. आयुक्तांनी तयार केलेला आराखड नियोजन समितीकडे जातो. नियोजन समिती सुधारणा करून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेकडे पाठवते. सर्वसाधारण सभा सुधारणांसहीत त्याला मान्यता देते आणि नंतर तो आराखडा राज्य सरकारकडे येतो. या चारही स्तरावर झालेले बदल नियमानुसार झाले आहेत का याची छाननी ही समिती करणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार याला मान्यता देणार आहे. 

मुंबईबाबत महत्वाचा निर्णय

मुंबईतील ७०० चौरस फुटाच्या सदनिकांपर्यंत मालमत्ता कर रद्द करण्यास राज्य सरकार अनुकूल आहे. महापालिकेने वैधानिक कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव पाठवला आहे. इतर महापालिकांना अशी प्रकारे सुट देणे शक्य होणार नाही. मात्र, मुंबई पालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली असल्याने त्यांना ते शक्य आहे.

विकासात कोणतीही तडजोड नाही

विकास आराखड्यात खुल्या जागेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही हे तत्त्व ठरवलं आहे. मूळ रहिवाशी कोळी, आदिवासी यांचे कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासीपाडे यांचे सीमांकन करण्याचे काम सुरू आहे. सीमांकनामध्ये कोळीवाडे, गावठाणं किंवा आदिवासी पाडे सुटले तरी महापालिका आयुक्तांना आराखडा मंजूर केल्यानंतरी त्याचे सीमांकन करण्याचे अधिकार दिले आहेत. कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांसाठी विकास नियंत्रण प्राधिकरणाची स्थापना केली जाईल. स्वस्तातील घरं जास्तीत जास्त कशी बांधली जातील याची काळजी घेतली जाईल. गृहनिर्माण संस्थांना पुनर्विकासासाठी जादा टीडीआर देण्यात येईल.