मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्विकासाला गती देऊन कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. ते आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या आढावा बैठकीत बोलत होते.
यावेळी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी झोपडपट्टी पुनर्विकास कायदा सोपा करणे, कायद्यात सुधारणा करणे या संदर्भात चर्चा करुन पुनर्वसन कामाला गती देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी पावले उचलावीत, असे सांगितले.
याचवेळी 33/10 अंतर्गत येणाऱ्या योजनांना गती देणे, योजनेला विरोध किंवा सहकार्य न करणाऱ्या झोपडीधारकांवर 33/38ची कार्यवाही करण्याकरिता प्राधिकरणात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करणे, वर्षानुवर्षे रखडणाऱ्या योजनेचा आढावा घेऊन, अकार्यक्षम विकासकावर 13(2) अंतर्गत कार्यवाही करणे आणि आरे कॉलनी व संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानावरील आदिवासी पाड्यांचे एकत्रित पुनर्वसन करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे विविध प्रकल्प, अडचणी आणि उपाय यावरही सकारात्मक चर्चा झाली.या बैठकीला गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजयकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक कपूर आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.