राज्यातील शाळांमध्ये यंदापासून पहिली ते सहावीपर्यंत मराठी सक्तीची

मुंबई: राज्यातील शाळांमध्ये यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिली ते सहावी इयत्तेपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषा अनिवार्य करणे हा कायदा मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी आगामी शैक्षणिक वर्षापासून सुरू होईल, असे आश्वासन मराठी भाषा विभागमंत्री सुभाष देसाई व शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अधिवेशनात दिले होते. 
त्यानुसार शिक्षण विभागाकडून सुरु असलेल्या कार्यवाहीचा आज आढावा घेण्यात आला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आज बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव वंदना कृष्णा, मराठी भाषा विभागाच्या सचिव प्राजक्त लवांगरे, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यश्र श्री. अभ्यंकर, शिक्षण संचालक आणि बालभारतीचे संचालक उपस्थित होते.

सर्वप्रथम बालभारतीतर्फे राजीव पाटोळ यांनी अनिवार्य मराठीसाठी वर्गवार अभ्यासक्रम आणि पाठ्य़पुस्तके या संदर्भातील पूर्वतयारीबाबत सादरीकरण केले.  शिक्षण विभागाने सर्व अभ्यासक्रमांच्या शाळांसाठी मराठी सक्तीने शिकविण्यासाठी केलेल्या पूर्वतयारीबद्दल शालेय शिक्षणमंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे आभार मानले. तसेच आगामी शैक्षणिक सत्र सुरू होण्यापूर्वी मराठी भाषेचा वर्गवार अभ्यासक्रम, इयत्ता पहिली ते सहावीसाठी पाठ्य़पुस्तके आणि प्राशिक्षण साहित्य, तयार करण्याबाबत विनंती केली. तसेच २०२०-२१ च्या प्रथम सत्रापासून सर्व माध्यमांच्या शाळांनी मराठी विषय सक्तीने शिकविण्याच्या कायद्याचे अनुपालन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने अधिसूचना निर्गमित करावी, असेही सुचविले.

शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची बैठक घेतल्याचे आणि नियमावली तयारी करण्यासाठी एका कार्यबल गटाची स्थापना केल्याचे सांगितले. या कार्यबल गटात मराठी भाषा विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचना सुभाष देसाई यांनी केली.