'जसे गाळे पाडले तसेच पुन्हा बांधून द्या'; BMC ने केलेल्या कारवाईवरुन हायकोर्ट संतप्त

Bombay High Court : मुंबई महापालिकेने कुर्ल्यात एका बांधकामावर केलेल्या कारवाईवरुन मुंबई हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कुर्ला परिसरातील भारत कोल कंपाऊंड येथील काही गाळे महापालिकेने कारवाई करत जमीनदोस्त केले. मात्र या कारवाईविरोधात आता मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला फटकारत गाळे पुन्हा बांधण्यास सांगितले आहे. रातोरात पाडलेले गाळे तितक्याच वेगानं पुन्हा बांधून द्या, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. यासोबत मुंबई महापालिकेच्या मनमानी कारवाईवर संतप्त झालेल्या हायकोर्टाचे खडेबोल देखील सुनावले आहेत.

मुंबई महापालिकेने 6 एप्रिल रोजी कुर्ला (पश्चिम) येथील भारत कोल कंपाऊंड येथे असणारे 13 औद्योगिक गाळे पाडले होते. गाळ्यांच्या मालकांनी या पाडकामाच्या विरोधात विनंती करूनही बांधकामांना अनधिकृत ठरवत महापालिकेने कारवाई केली होती. या औद्योगिक वसाहतीत 100 हून अधिक युनिट्स आहेत आणि सुमारे 5,000 कामगार काम करतात. पालिकेने पाठवलेल्या नोटीशीवर ओम इंजिनीअरिंग वर्क यांच्यासह अन्य गाळे मालकांनी अॅड. बिपीन जोशी यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. मात्र याचिका प्रलंबित असताना महापालिकेने कारवाई केली. त्याप्रकरणी सुनावणी घेत कोर्टाने महापालिकेला पाडलेले 13 गाळे सोमवारपर्यंत पुन्हा बांधून देण्यास सांगितले आहे.

भारत कोल कंपाऊंडमधीले 13 गाळ्यांजवळ बेकायदा बांधकाम केल्याची नोटीस पालिकेने पाठवली होती. तसेच हे बांधकाम तोडण्याचा इशाराही पालिकेने दिला होता. त्यावर गाळेमालकांनी आक्षेप घेतला. या बांधकामाची सर्व कागदपत्रे असून त्याच्या 1962 पासूनच्या नोंदी आहेत. तरीही महापालिका कारवाई करत आहे. त्यामुळे कारवाईची नोटीस रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. ही याचिका प्रलंबित असतानाच पालिकेने या गाळ्यांवर कारवाई केली. यामुळे सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने पालिकेवर संतप्त होत एवढ्या घाईघाईत कारवाई करण्याची काय गरज होती, असा सवाल केला. गाळेधारकांकडून वरिष्ठ वकील जनक द्वारकादास व अॅड. चिराग कामदार यांनी युक्तिवाद केला. वरिष्ठ वकील शैलेश शाह यांनी पालिकेची बाजू मांडली.

न्यायमूर्ती गौतम पटेल व न्यायमूर्ती कमल खाथा यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. "पालिकेविरोधात अशा अनेक याचिका दाखल होतात. कारवाईला अंतरिम स्थगिती देऊन न्यायालय पुढील सुनावणी घेतं. पण दिलेले अंतरिम आदेश वर्षानुवर्षे तसेच कायम राहतात. भारत कोल कंपाउंडमधील गाळे मालकांनी केलेल्या या याचिकेत कोणतेही अंतरिम आदेश दिले नाहीत म्हणून पालिकेनं रातोरात हे गाळे पाडले. पालिका अशाप्रकारे कारवाई करत असेल तर न्यायालय बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही. ही कारवाई करणाऱ्या पालिका अधिकाऱ्यांना कुणीतरी जाब विचारायला हवा," अशा शब्दात कोर्टाने महापालिकेचे कान उपटले.

त्यामुळे रातोरात हे गाळे जसे पाडलेत, तितक्याच वेगानं ते नव्याने बांधून द्या आणि तेही पालिकेच्या पैशातूनच. हे गाळे बेकायदा होते असं सिद्ध झालं तर गाळे मालकांकडून याचा खर्च वसूल केला जाईल, असंही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.

दरम्यान, हे गाळे जुने असून अधिकृत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. "पण आता ते बेकायदा आहेत की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी एखाद्या आर्किटेकला तिथे पाठवल्यास आता त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. पालिकेनं गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवून गाळेधारकांचे पुरावेच नष्ट केलेत. या गाळ्यांची सीमा काय होती?, काही अतिरिक्त बांधकाम होते का?, याची काहीच माहिती आता मिळू शकणार नाही," असे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.