ब्लॉग: किसका साथ किसका विकास ?

राज्यात जाचक भूसंपादन कायदा कुणासाठी झाला लागू...

दीपक भातुसे

दीपक भातुसे : ‘वॉटस्अप’वर एक मॅसेज वाचणात आला – “जसे शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे भूसंपादन करण्यात येते... तसेच करोडपती श्रीमंतांच्या संपत्तीचे राष्ट्रहितार्थ संपादन शक्य आहे काय ?” सद्य परिस्थितीत आपल्या देशात जे काय सुरू आहे त्यावरून तरी नजिकच्या काळात आपल्या देशात हे कदापी शक्य नाही हे कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकते. कारण राष्ट्रहितासाठी त्याग करण्याचा, राष्ट्रहित जपण्यासाठी, राष्ट्रची प्रगती व्हावी यासाठी विस्थापित करून घेण्याची जबाबदारी फक्त शेतकरी, कष्टकरी आणि गरीब जनतेचीच आहे, असे आपल्या देशातील कायदे आहेत. यात आणखी एका कायद्यातची भर पडली आहे. तो कायदा आहे भूसंपादनाचा कायदा.. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करणाऱ्या या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात आपल्या पुरोगामी, प्रगत आणि शेतकऱ्यांचे हित जपण्याची भाषा करणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याने आघाडी घेतली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट बहुमतात भाजपाचे सरकार केंद्रात आल्यानंतर त्यांनी पहिलं पाऊल उचललं ते भूसंपादन कायद्यात सुधारणा करण्याचं. काँग्रेसच्या युपीए सरकारने आणलेल्या भूसंपादन कायद्यात शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय कुठल्याही प्रकल्पासाठी जमीन घेता येणार नाही अशी तरतुद होती. मोदी सरकारने काही प्रकल्पांसाठी ही अटच काढून टाकली आहे. पूर्वीच्या कायद्यातील 80 टक्के जमीन मालकांच्या संमतीची अट सुधारित कायद्यात काढून टाकण्यात आली. राष्ट्रहित आणि जनहिताचे कारण यासाठी देण्यात आले आहे. नव्या भूसंपादन कायद्यात जमीन संपादनाची संमती न घेण्याची सूट देण्यात आलेले सर्वच प्रकल्प राष्ट्रहिताचे आहेत का याचा विचार करायला हवा. देवेंद्र फडणवीस सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत जुन्या कायद्यातील प्रकरण दोन आणि तीनची अंमलबजावणी काही प्रकल्पांसाठी लागू असणार नाही, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

काय आहेत जुन्या अधिसूचनेतील प्रकरण दोन आणि तीन

महाराष्ट्र सरकारने २७ ऑगस्ट २०१४ रोजी केंद्राचा भूमीसंपादन, पूनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ हा कायदा लागूकरून त्यासाठीचे नियम व आदेश हे अधिसूचित केले होते. त्यानुसार या कायद्यातील प्रकरण दोन हे जनतेची संमती बंधनकारक ठरविणारे आणि  संमती प्राप्त करून घेण्याविषयकप्रक्रिया स्पष्ट केली होती.
प्रकरण दोन- जमीनीचे संपादन खासगी कंपन्यांकरीता असेल तर संबंधित जिल्हाधिकारी जमीन मालकांची संमती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करतील. पुनर्वसन व पुनर्स्थापना यासाठीवाटाघाटीतून सहमती झालेल्या अटी व शर्ती, भूसंपादन करणाऱ्या संस्थेने अभिवचन दिलेली नुकसान भरपाई उपस्थितांना वाचून दाखविण्यात येईल. घटनेतील पाचव्या परिशिष्टातीलअनूसूचित क्षेत्रातील जमीन मालकांची संमती घेण्यापूर्वी ग्रामसभेची संमती घ्यावी लागेल.
प्रकरण तीन- भूसंपादनाची प्रारंभिक अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यावर दोन महिन्यात आत जिल्हाधिकारी पुधील कार्ये पूर्ण करतील - मृत व्यक्तींच्या नोंदी वगळणे, मृतांच्या कायदेशीरवारसांची नोंद घेणे, गहाणाच्या व कर्जाच्या नोंदी घेणे, वन कायद्यांच्या संदर्भात आवश्यक नोंद घेणे, जमिनीवरील झाडे व विहिरी यांची नोंद घेणे, उभ्या किंवा पेरणी केलेल्या पिंकांच्याक्षेत्रासंबंधात नोंद घेणे. ही दोन आणि तीन प्रकरणे काही प्रकल्पांसाठी लागू असणार नाहीत.
कोणत्या प्रकल्पांसाठी सुट

1. जमिनीची मालकी शासनाकडे निहित असेल तेथे सार्वजनिक-खासगी भागीदारीने अंतर्गत शाळा, रुग्णालये, वीज प्रकल्प यांसह पायाभूत सुविधा

2. विद्युतीकरण, सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा व जलसंधारण यांसह ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा

3. परवडण्याजोगी घरे व गरिबांसाठी घरे

4. औद्योगिक कॉरिडार्स

5. संरक्षण सिद्धता किंवा संरक्षण उत्पादन यांसह राष्ट्रीय सुरक्षा व संरक्षणदृष्ट्या महत्वाचे प्रकल्प.

यातील सिंचन, रस्ते, पाणीपुरवठा, जलसंधारण शासकीय रुग्णालये यासाठी घेतली जाणारी जमीन आपण समजू शकतो. मात्र वीज प्रकल्प, औद्यगिक कॉरिडार्स यासाठीही शेतकऱ्यांची जमीन घेणे म्हणजे दंडेलशाही म्हणावी लागेल. राष्ट्रहिताच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय खाजगी वीज प्रकल्प आणि औद्योगिक कॉरिडार्ससाठी जमीन घेणे म्हणजे उद्योगपतींना रान मोकळे करून देण्यासारखे आहे. एखाद्या ठिकाणी उद्योगपतीला असा प्रकल्प उभारायचा असेल तर नव्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना विरोधाला काडीची किंमत न देता अशी जमीन घेता येणार आहे. बरं या जमीनवर उभ्या राहणाऱ्या वीज प्रकल्पात निर्माण होणारी वीज सरकारला स्वस्त दरातही उपलब्ध होणार नाही. अथवा औद्योगिक कॉरिडार्समध्ये उभे राहाणारे उद्योग राष्ट्रहितासाठी काय करणार आहेत, असा प्रश्न पडतो. शेतकरी वर्ग आपले काय बिघडवणार या भावनेने तर सरकारने नव्या भूसंपादन कायद्यात अशी तरतुद केली नसावी, असा प्रश्न त्यामुळे निश्चित पडल्याशिवाय राहता नाही.

मोदी सरकारची अधिसूचना कुणासाठी

नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर काही महिन्यातच काँग्रेस सरकारने केलेल्या भूसंपादन कायद्यात काही सुधारणा केल्या. या सुधारणानुसार वर नमूद केलेल्या प्रकल्पांसाठी जमीन घेताना शेतकऱ्यांच्या, जमीन मालकांच्या परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. एक अधिसूचना काढून मोदी सरकारने हा सुधारित कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेतला. खरं तर एवढी मोठी सुधारणा करताना अधिसूचना काढण्याऐवजी सरकारने संसदेत या सुधारणेवर चर्चा करून संसदेतच सुधारित जमीन संपादन कायदा मंजूर करायला हवा होता. पण मोदी सरकारला एवढी कसली घाई झाली होती, कुणासाठी अधिसूचना काढण्यात आली असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. देशातील दोन बड्या उद्योगपतींशी मोदी सरकारची खूपच जवळीक आहे. हे उद्योग समूह वीज निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत आहेत. तसंच औद्योगिक कॉरिडार्समध्येही त्यांचे प्रकल्प उभे राहू शकतात. म्हणजे मोदी सरकारने या उद्योगपतींसाठी तर हा उद्योग केला नाही ना असा प्रश्न निर्माण होतो.

देशभर कायद्याविरोधात तीव्र रोष

अधिसूचना काढल्यानंतर त्याची मुदत सहा महिन्यापर्यंत असते. सहा महिन्यानंतर संबंधित कायदा संसदेत मंजूर करून घ्यावा लागतो. संसदेत कायदा मंजूर झाला नाही तर संबंधित अधिसूचना आपोआप रद्द होते. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मोदी सरकारने सुधारित भूसंपादन कायदा मंजूर करण्याचा प्रयत्न केला. लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर तो संमत करण्यात आला. मात्र राज्यसभेत विरोधकांनी कडवड विरोध करत तो रोखून धरला. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांची मान्यता लागते. राज्यसभेने सुधारित भूसंपादन कायदा रोखून धरल्याने मोदी सरकारची चांगलीच अडचण झाली. काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी या कायद्याच्या विरोधात तीव्र आंदोलने केली. सामाजिक संघटना, शेतकरी संघटनाही या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्या. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या कायद्याला तीव्र विरोध करून आंदोलनाची घोषणा केली. कायद्यातील शेतकऱ्यांना जाचक ठरणाऱ्या अटी रद्द कराव्या अशी मागणी जोर धरू लागली.

देशभर विरोध होत असताना राज्यात अंमलबजावणी का?

देशभर हे रान पेटले असताना, संसदेत कायदा मंजूर होण्याच्या आधीच महाराष्ट्र सरकारने 13 मार्चला अधिसूचना काढून राज्यात या सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने ही घाई का केली असा प्रश्न उपस्थित होतो. विशेष म्हणजे ही अधिसूचना काढताना सरकारने सगळ्यांनाच अंधारात ठेवले. राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 9 मार्च पासून सुरू झाले. हे अधिवेशन सुरू असतानाच 13 मार्चला राज्य सरकारने अधिसूचना काढली मात्र या अधिसूचनेची सरकारने विधिमंडळालाही कल्पना दिली नाही. हा आतबट्याचा, लपवालपवीचा व्यवहार सरकारने का केला आणि कुणाच्या फायद्यासाठी केला अशी शंका उपस्थित होते.

दुसरी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्रत कायदा संमत झाला नव्हता, केंद्र सरकारने काढलेल्या अधिसूचनाची सहा महिन्याची मुदतही संपत आली होती, तरी राज्य सरकारने सुधारित कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी सुरू केली. केंद्र सरकारनेही राज्यसभेत कायदा संमत होऊ न शकल्याने दुसऱ्यांदा 3 एप्रिलला दुसऱ्यांदा याबाबतची अधिसूचना काढली. 4 एप्रिलला पहिल्या अधिसूचनेची मुदत संपण्याच्या आधी 3 एप्रिलला दुसरी अधिसूचना काढण्याची नामुष्की मोदी सरकारवर ओढवली. देशभर विरोध होत असतानाही दुसऱ्यांचा अधिसूचना का काढली असा प्रश्नही आता उपस्थित होतो आहे.

शिवसेना गप्प का

लोकसभेत सुधारित भूसंपादन कायदा संमत करण्याला शिवसेनेने तीव्र विरोध केला होता. हा कायदा शेतकरी विरोधी असल्याचा आरोप करत शिवसेनेने आंदोलनही केलं. आपण मोदी सरकारचा एक भाग आहोत, सत्तेत सहभागी आहोत हे विसरून शिवसेनेचे खासदार संसदेत या कायद्याविरोधात मोदी सरकावर टीकास्त्र सोडत होते आणि रस्त्यावर आंदोलनही करत होते. शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनीही या कायद्याला शेतकरी विरोधी ठरवून त्याविरोधात आवाज उठवला. मात्र राज्यात 13 मार्च 2015 रोजी सुधारित भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकारने जेव्हा अधिसूचना काढली तेव्हा शिवसेना गप्प का बसली असा सवाल आता उपस्थित होतोय. ज्या केंद्राच्या कायद्याला शिवसेननेने विरोध केला, तोच कायदा आता राज्यात लागू झाला आहे. तेव्हा मंत्रिमंडळात असलेले शिवसेनेचे ढाण्या वाघ मंत्री शांत का बसले, त्यांनी ही अधिसूचना काढण्याला विरोध का केला नाही, याचा उत्तर शिवसेनेला राज्यातील जनतेला आणि शेतकऱ्यांना द्यावे लागेल. सरकारने ही अधिसूचना काढताना शिवसेनेला अंधारात ठेवले असेल तर शिवसेनेने त्याचा जाब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारायला हवा.

किसका साथ किसका विकास ?

नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकीच्या आधी ‘सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा दिली होती. मात्र सत्तेवर आल्यानंतर “किसका साथ किसका विकास ?” असा प्रश्न पडावा अशा हालचाली मोदी सरकारच्या सुरू आहेत. राज्यातील शिवसेना-भाजपा सरकारने तर भूसंपादन कायद्यात गपचुप सुधारणा करून त्यावर कहर केला आहे असं म्हणावं लागेल. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.