युपीएच्या मानगुटीवर युपीचं भूत..

भलतचं धाडस राहुलबाबांच्या अंगाशी आलं आणि युपीत काँग्रेसला तोंडघशी पडावं लागलं. गरिबांचा कळवळा असल्याचं दाखवणा-या राहुलबाबांना युपीतल्या जनतेनं नाकारलं उलटं टॅब्लेटची स्वप्न दाखवणा-या आणि शेतक-यांना सोबत घेणारा अखिलेश त्यांना जवळचा वाटला. पण अपयशाची जबाबदारी स्विकारणा-या राहुल बाबांचा उदोउदो करणा-यांना वेळीच लगाम घालून चुकांमधून शिकणं काँग्रेससाठी अत्यावश्यक आहे नाहीतर मग युपी पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार आहे.

Updated: Mar 7, 2012, 10:31 PM IST

www.24taas.com, मुंबई

 

 

मिनी लोकसभाचं मानल्या गेल्या होत्या.. तब्बल ८० खासदार देणा-या उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकांवर अवघ्य़ा देशाचे लक्ष खिळून राहिलं होत. आणि म्हणूनच आज याच युपीच्या निकालानी युपीए सरकारवरच प्रश्नचिन्ह उभं केलय.. यावरच  प्राईम वॉच, युपीएच्या मानगुटीवर युपीचं भूत..

 

 

भलतचं धाडस राहुलबाबांच्या अंगाशी आलं आणि युपीत काँग्रेसला तोंडघशी पडावं लागलं. गरिबांचा कळवळा असल्याचं दाखवणा-या राहुलबाबांना युपीतल्या जनतेनं नाकारलं उलटं टॅब्लेटची स्वप्न दाखवणा-या आणि शेतक-यांना सोबत घेणारा अखिलेश त्यांना जवळचा वाटला. पण अपयशाची जबाबदारी स्विकारणा-या राहुल बाबांचा उदोउदो करणा-यांना वेळीच लगाम घालून चुकांमधून शिकणं काँग्रेससाठी अत्यावश्यक आहे नाहीतर मग युपी पॅटर्नची पुनरावृत्ती होणार आहे.

 

 

पाच राज्यांतल्या निवडणुकांचे निकाल हाती येताच सगळेच पक्ष हादरुन गेले. कारण या निवडणुकीकडे मिनी लोकसभेची निवडणुक म्हणून पाहिलं जात होतं. निकालांनी हादरलेल्या काँग्रेसला आता चिंता आहे,  ती मार्च अखेराला होणा-या राज्यसभेच्या ५८ जागांच्या निवडणुकीची. पाच राज्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालाने सारेच पक्ष पुरते हादरुन गेलेत.. भाजपला गोव्याचे आणि पंजाबचे तख्त मिळाले असले तरी मणिपूर, उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेशामध्ये या राष्ट्रीय पक्षाना बहूमत मिळाले नाहीय. विधानसभेचे निकाल त्याचे देशाच्या राजकारणावर काय परिणाम होणार ? असं म्हणुन झिडकारण्याचे दिवस गेलेयत.. या निवडणुकीला २०१४  च्या लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी म्हणून  पाहिलं जातं होतं.. आणि म्हणूनच या परिक्षेत नापास झाल्यावर कॉंग्रेसच्या दिग्गज नेत्यांचे धाबे दणाणलेयतं.. आणि याला महत्वाचे कारण आहे, याच मार्च महिन्याच्या अखेरीस होणारी राज्यसभेची निवडणूक.

 

 

मार्च अखेरीस राज्यसभेच्या ५८  जागांसाठी निवडणूक होतेय. गेल्या काही वर्षात राज्यसभेच्या निवडणुकीवर नेत्याचा असलेला अतिजिव्हाळा पाहता यावेळेही या निवडणुका चुरशीच्या होणार असल्याचे संकेत मिळतात. विशेष म्हणजे मायावती यांनी राज्यसभेच्या तारखा नजरेसमोर ठेवूनच उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका या राज्यसभेच्या निवडणुकांनतर घेण्याची मागणी केली होती.. पण निवडणूक आयोगाने तेव्हा ती मागणी फेटाळली आणि आज नव्या समिकरणाना वेग आलाय.. तीस मार्चला होणा-या राज्यसभेच्या निवडणुकांसाठी सा-याच पक्षाना आता मेहनत घ्यावी लागणार आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये दहा जागांसाठी निवडणूक असेल. तर प्रत्येकी सहा जागांसाठी महाराष्ट्र, आंध प्रदेश आणि बिहारमध्ये  निवडणूका होतील. मध्य प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यात पाच जागांसाठी तर गुजरात आणि कर्नाटक मध्ये प्रत्येकी चार जागांसाठी निवडणुका घेण्यात येतील. ओडिशा आणि राजस्थानात प्रत्येकी तीन जागांसाठी निवडणुका होतील. याशिवाय झारखंडमध्ये दोन जागांसाठी निवडणुका होणार आहे. तर प्रत्येकी एका जागेसाठी छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, आणि उत्तराखंड या राज्यात निवडणुका होणार आहे. दुसरा दिल्ली दरवाजा अशी ओळख असलेल्या राज्यसभेचं गेल्या काही दिवसात  प्रचंड वाढतय. कॉग्रेसने त्यासाठी प्रचंड आखाडेही बांधले होते.. पण राज्याच्या आलेल्या या निकालानं कॉंग्रेसला स्वप्नाच्या दुनियेतून वास्तवाच्या वस्तीत आणून सोडलय.. जर राज्यसभेतलं आपलं संख्याबळ वाढवायचं असेल तर , पुन्हा कॉग्रेस हात झटकून कामाला नाही लागली तर हात चोळायची वेळ येणार हे मात्र नक्की.

 

 

युपीच्या निकालांनी दिल्लीतलं राजकारणही ढवळून निघालंय. युपीच्या निकालांनंतर दुस-या मित्राची दीवास्वप्न पाहणा-या काँग्रेसला ६ मार्चच्या निकालांनी खडबडून जागं केलं. आता कुठला पक्ष किती जेरीस आणणार याचीच चिंता युपीए सरकारला सतावतेय.  जनतेविषयी आणि प्र