`मोदी सरकारच्या सांगण्यावरूनच केली बनावट चकमक`

www.24taas.com, झी मीडिया, अहमदाबाद
बनावट चकमक प्रकरणात निलंबित झालेले आणि सध्या तुरुंगात कैद असलेले वादग्रस्त आयपीएस अधिकारी डी. जी. वंजारा यांनी पोलीस सेवेचा राजीनामा दिलाय. यावेळी त्यांनी १० पानी पत्रही लिहिलंय. या पत्रात त्यांनी मोदी सरकारवर गंभीर आरोप केलेत.
वंजारा हे १९९८७ च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. मोदींच्या अगदी जवळचे सहकारी ते मानले जात होते. पण, आता मात्र वंजारा यांचा रोख बदललाय. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांचा सामना करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी मोदी सरकार असफल ठरल्याचं त्यांनी आपल्या म्हटलंय. यासोबत त्यांनी सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणातही मोदी सरकारचा हात असल्याचा उल्लेख केलाय.
‘बनावट चकमक प्रकरणातील पोलीस अधिकाऱ्यांनी केवळ मोदी सरकारच्या ‘विचारविनिमय करून आखलेल्या बेत’ प्रत्यक्षात आणला. अशावेळी सरकारचं स्थान नवी मुंबईस्थित तळोजा केंद्रीय तुरुंग किंवा अहमदाबाद स्थित साबरमती तुरुंगच असायला हवं होतं’ अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारला उघडं पाडलंय.
काय म्हटलंय पत्रात...
या पत्रात ते म्हणतात, ‘मोदी यांना मी देव मानत होतो. त्यामुळेच आजवर गप्प राहिलो. पण, ते मात्र अमित शहा यांच्या इशाऱ्यावरच चालतात. शहा हे त्यांचं कान-नाक झाले आहेत. १२ वर्षांपासून दिशाभूल करत शेळीला कुत्रा व कुत्र्याला शेळी करत आहेत. राज्याचे कणा नसलेले सरकार केवळ शब्दांचे बुडबुडे निर्माण करते. कामगिरीत मात्र ते भेकड आणि नपुंसक आहेत’. १९८७च्या तुकडीचे अधिकारी वंजारा यांना सोहराबुद्दीन बनावट एन्काउंटर प्रकरणात २००७ मध्ये अटक करण्यात आली होती. पत्राच्या सातव्या पानावर शेवटच्या परिच्छेदात वंजारा यांनी चारही एन्काउंटर सरकारच्या सांगण्यावरूनच करण्यात आले, मग सीबीआयने आम्हा अधिकार्यां नाच कसे दोषी ठरवले, असा सवाल केला आहे. राज्याच्या सरकारची खरी जागा तुरुंगातच सीबीआय धोरणे ठरवणाऱ्यांनाच अटक झाली पाहिजे. आम्ही तर सरकारच्या निर्देशांचे पालन केले. आमच्या हालचालींवर संस्थेची करडी नजर होती.
दिल्लीकडे कूच करण्याच्या घाईत त्यांना तुरुंगात असलेल्या अधिकार्यांथचे कर्ज फेडण्याचे विस्मरण होऊ नये, ज्यांच्यामुळे त्यांच्या नावामागे बहादूर शब्द आहे. त्यांना शहांचीच चिंता आहे. देशाचं कर्ज फेडण्याच्या बाता करणाऱ्या मोदींनी आमचं कर्ज फेडायलाच हवं... असंही त्यांनी पत्रात म्हटलंय. ‘गेल्या १२ वर्षांपासून हे प्रकरण जीवंत ठेऊन याचा राजकीय फायदा हे सरकार उठवत आहे, हे तर आता सर्वांनाच कळलंय. तसं नसतं तर या प्रकरणाला इतकं महत्त्वही मिळालं नसतं’ असं वंजारा यांनी म्हटलंय.
वंजारा यांनी याच पत्राची एक प्रत सीबीआय संचालकांनाही पाठवली आहे. सीबीआय त्यातील तथ्ये पुरावा म्हणून कोर्टात ठेवू शकते. अमित शाह यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करू शकते. हे पत्र महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे कायदा मंत्री कपिल सिब्बल यांनी म्हटलंय.

सोहराबुद्दीन चकमक प्रकरणात पहिल्यांदा वंजारा यांना २४ एप्रिल २००७ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर ते साबरमती केंद्रीय तुरुंगातच कैद आहेत. गेल्या सहा वर्षांच्या काळात त्यांना तुलसी प्रजापती, सादिक जमाल, मुंबईची विद्यार्थिनी इशरत जहाँ, जावेद शेख तसंच दोन कथित पाकिस्तानी नागरिक अमजद अली राणा आणि जीशान जोहर यांच्या बनावट चकमक प्रकरणातील मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.