दिल्ली पुन्हा निवडणुकीचे बिगुल, विधानसभा बरखास्त प्रस्ताव मंजूर

नवी दिल्ली : दिल्लीत पुन्हा एकदा निवडणुकीचा रणसंग्राम दिसून येणार आहे. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल यांनी राजीनामा दिल्यानंतर अन्य राजकीय पक्षांनी दुसरे सरकार बनविण्यासाठी हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे दिल्लीत राष्टपती राजवट लागू करण्यात आली. आज दिल्ली विधानसभा बरखास्त करणास केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यास मंजुरी देण्यात आली. भाजप, आप किंवा काँग्रेसपैकी एकाही पक्षानं सरकार स्थापनेची तयारी न दाखवल्यानं अखेर नायब राज्यपाल नजीब जंग यांनी विधानसभा बरखास्तीचा निर्णय घेतला. तसा प्रस्तावर त्यांनी राष्ट्रपतींना पाठविला. राष्टपतींनी हा प्रस्तावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविला. त्यानंतर केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली. या बैठकीत केंद्राने दिल्ली विधानसभा बरखास्त करण्यास मंजुरी दिली.

 त्यामुळे कॅबिनेटनेची मंजुरी मिळाल्याने विधानसभा बरखास्त होण्यावर शिक्कामोर्तब झाले. डिसेंबरमध्ये  झालेल्या निवडणुकांमध्ये जनतेने 'आप'ला कौल दिला. त्यामुळे काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर 'आप'चे दिल्लीत सरकार स्थापन झाले होते. केवळ अवघ्या ४९ दिवसात 'आप'ने सरकार बरखास्तीचा निर्णय घेतला. यामुळे फेब्रुवारीपासून दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.

२०१३ ला झालेल्या निवडणुकीत दिल्लीमध्ये विधानसभेच्या ७० जागा आहेत. त्यामध्ये  भाजप आणि मित्रपक्ष ३२, आप २८, काँग्रेस ८ आणि अन्य दोन असा निकाल लागला होता. यानंतर अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्त्वाखाली 'आप'ने दिल्लीत सरकार स्थापन केलं. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.