'निर्मला सीतारामन खोटं बोलतायत, केंद्र सरकार मजुरांच्या तिकिटांचा ८५ टक्के भार उचलत नाही'

देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई: केंद्र सरकारकडून स्थलांतरित मजुरांच्या रेल्वे तिकिटांचा ८५ टक्के भार उचलला जात असल्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा दावा खोटा आहे. त्यांचे वक्तव्य वस्तुस्थितीला धरुन नसल्याचे वक्तव्य राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केले. ते रविवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी म्हटले की, निर्मला सीतारामन यांचे वक्तव्य ऐकून मला धक्काच बसला. रेल्वेचे तिकीट केंद्रीय रेल्वे प्रशासन देत नाही. त्याचा सर्व भार राज्य सरकार उचलत आहे. यापूर्वी जे मजूर रेल्वेमार्फत गेले त्या सर्व श्रमिकांकडून केंद्रीय रेल्वे प्रशासनाने तिकिटाचे पैसे घेतले. मजुरांजवळ काम नाही. त्यांच्याजवळ पैसे नाहीत. त्यामुळे मजुरांचा प्रवास मोफत करा, अशी मागणी आम्ही त्याचवेळी केली होती. मात्र, तरीही रेल्वे प्रशासनाने आमचे ऐकले नाही, असा आरोप अनिल देशमुख यांनी केला. 

अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतील ५४.७० कोटी रुपये मजुरांच्या प्रवास खर्चासाठी दिले. महाराष्ट्रातून गेलेल्या सर्व मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च राज्य सरकारने उचलला आहे. तरीही अर्थमंत्र्यांकडून दावा करण्यात आला की, मजुरांच्या प्रवासाचा ८५ टक्के खर्च केंद्र सरकारकडून केला जातो. ही गोष्ट खरी नसल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

महाराष्ट्राला जवळपास ७०० ते ८०० ट्रेनची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातून आज जवळपास ५० ट्रेन जाणार आहेत. लोक तासनतास रांगेत उभं राहून आपल्या नावांची नोंद करत आहेत. आतापर्यंत २२४ ट्रेन वेगवेगळ्या राज्यात पाठवण्यात आल्या आहेत. यापैकी २ लाख ९२ हजार स्थलांतरितांना आपापल्या राज्यात सोडण्यात आले आहे. महाराष्ट्र परिवहन मंडळाच्या ११ हजार ५०० बस आहेत. या बसमार्फतही स्थलांतरितांना मोफत त्यांच्या राज्यात पोहोचवण्यात येत आहे, अशी माहिती यावेळी गृहमंत्र्यांनी दिली.