तिरुवअनंतपूरम : coronavirus कोरोना व्हायरसच्या सावटाखाली असूनही या व्हायरसशी तितक्याच जिद्दीनं लढा देणाऱ्या देशातील एका राज्यानं अखेर सहलीसाठी येणाऱ्यांसाठी दारं खुली केली आहेत. अर्थात त्यासाठी राज्याकडून लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमावलीचं पालन करणं बंधनकारक असेल.
पर्यटनासाठी अर्थात छोटेखानी सहलींसाठी येण्यास मुभा देणारं हे राज्य आहे, केरळ. या राज्यात लहान स्वरुपांच्या सहलींसाठी येणाऱ्या पर्यटकांना क्वारंटाईन राहावं लागणार नाही आहे. राज्यात कार्यालयीन, व्यावसायिक, वैद्यकीय, न्यायालयीन, भूखंडांच्या व्यवहारांसाठी प्रवास करणाऱ्यांना ही मुभा असेल असं सांगण्यात आलं आहे.
'त्यांना होम किंवा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये ठेवणं सुकर नाही. त्यामुळं क्वारंटाईन न होता राज्यात सात दिवसांच्या त्यांच्या वास्तव्यास शासन परवानगी देत आहे. कोविड 19 जगराता पोर्टलवरुन प्रवेशासाठीचा परवाना मिळताच त्यांना ही मुभा प्राप्त होणार आहे. परीक्षांच्या कारणानं राज्यात येणारे किंवा इतर शैक्षणिक कारणांनी येणारे विद्यार्थीही राज्यात क्वारंटाईन अटींशिवाय वास्तव्य करु शकतात. यामध्ये परीक्षार्थी असणाऱ्यांना परीक्षेच्या तीन दिवस आधी आणि तीन दिवसांनंतर राज्यात वास्तव्य करता येण्याची तरतूद करण्यात आली आहे', अशी माहिती मुख्य सचिव के.आर. ज्योतिलाल यांनी दिली.
काही महत्त्वाच्या कारणांसाठी केरळमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्या अनेकजणांच्या विनंतीनंतर केरळ राज्य शासनानं हा निर्णय़ घेतल्याचं कळत आहे. काही दिवसांपूर्वीच अशा व्यक्तींसाठी नवी नियमावली लागू करण्याचे संकेत केरळचे मुख्यमंत्री पीनरई विजयन यांनी दिले होते.
या असतील अटी....
केरळमध्ये येऊ इच्छिणाऱ्यांनी Covid-19 jagratha portal येथे त्यांच्या नावाची नोंदणी करुन घेणं बंधनकारक असेल.
शिवाय अधिकृत परवाना मिळाल्यानंतर त्यांनी प्रवासाचा संपूर्ण तपशील, ज्या व्यक्तींशी भेट घेणार त्यांची माहिती, स्थानिक प्रवासासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुविधा आणि प्रवासाचं कारण ही सर्व माहिती संबंधांना पुरवली जाणं बंधनकारक असेल.
राज्यात भेट देणाऱ्यांनी कोणालाही न भेटता किंवा कोणत्याही ठिकाणी न थांबता निर्धारित वास्तव्याच्या ठिकाणी पोहोचावं. वय वर्ष ६५ वरील आणि १० वर्षांखालील कोणालाही भेटण्याची परवानगी या मंडळींना नसेल.
वारंवार हात धुणं, सॅनिटायझरचा वापर करणं, सोशल डिस्टन्सिंग पाळणं अशा सर्व निर्देशांचं पालन केरळला भेट देणाऱ्यांना करावंच लागणार आहे.
राज्यात येणाऱ्या व्यक्तींनी या निय़मावलीचं पालन केलं नाही, तर त्यांना संस्थात्मक क्वारंटाईन करण्यात येईल. शिवाय त्यांच्या पुढील परवान्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नाही असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.