शिंदे सरकारच्या जाहिरातीसाठी 84 कोटी मंजूर! आमदार म्हणतो, 'सामान्यांच्या प्रश्नांवर निधी नाही सांगतात, मग आता..'

शरद पवार गटाच्या आमदाराने नोंदवला आक्षेप

Shinde Government 84 Crore Advertising: लोकसभा निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी जोरदार प्रचाराला सुरुवात केली आहे. वृत्तपत्रांपासून ते टीव्ही, रेडीओ आणि अगदी सोशल मीडियावरही मतदारांना आपल्या कामांचा पाढा वाचून दाखवण्यापासून भविष्यातील आश्वासने देणाऱ्या जाहिरातींचा भडीमार केला जात आहे. वृत्तपत्रांमध्ये तर दररोज जाहिराती पाहायला मिळत आहेत. असं असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी राज्य सरकारकडून विशेष प्रसिद्धी मोहीमेसाठी 84 कोटी रुपये देण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेतला आहे. रोहित पवार यांनी सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांसाठी निधी नसतो मग हा निधी कुठून येतो अशा अर्थाचा सवाल केला आहे.

कसलं पत्रक आहे हे?

रोहित पवार यांनी आपल्या एक्स (ट्वीटर) अकाऊंटवरुन एका पत्रकाची 2 पानं शेअर केली आहेत. हे पत्रक महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेलं आहे. या पत्रकावर 'सन 2023-24' या आर्थिक वर्षात माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाद्वारे फेब्रुवारी 2024 ते 31 मार्च 2024 या कालावधीमध्ये 'विशेष प्रसिद्धी मोहिम' राबवण्यासाठी माध्यम आराखडा तयार करण्यास व त्यासाठी येणाऱ्या अंदाजित रुपये 84 कोटी 10 लाख 50 हजार इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याबाबत' असं लिहिलेलं आहे. म्हणजेच 84 कोटींच्या खर्चासाठी मंजुरी देणारं हे पत्रक आहे.

एवढ्या जाहिरातींची गरज काय?

"रोज कोट्यवधीच्या जाहिराती देऊन, फुल पेज फोटो छापून अजूनही मन भरत नाही. त्यामुळेच आता नव्याने 84 कोटींच्या खर्चाची उधळपट्टी करणारी विशेष प्रसिध्दी मोहीम सरकारने काढली असावी," असा टोला रोहित पवार यांनी लगावला आहे. "एवढ्या जाहिराती द्यायची गरज आहे का? असा प्रश्न पडतो," असंही रोहित पवार म्हणाले आहेत.

सामान्यांची कामं घेऊन गेलो की...

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून त्यांचं सरकार हे सर्वसामान्यांचं सरकार असल्याचा उल्लेख केला जातो. हाच उल्लेख करत सर्वसामान्यांच्या समस्यांसाठी पैसे नसल्याचं आम्हाला सांगितलं जातं. मग या अशा जाहिरातींवर उधळपट्टी का करता असा सवालही रोहित पवारांनी विचारला आहे. "जाहिराती देण्याबाबत आमचा आक्षेप नाही, परंतु जेव्हा सर्वसामान्यांचे प्रश्न घेऊन आम्ही सरकारकडे जातो तेव्हा निधीची अडचण सांगितली जाते आणि मग आता जाहिरातींवर अशा प्रकारची उधळपट्टी का? लोकसभेच्या प्रचारासाठीची प्रसिद्धी शासकीय खर्चातून तर केली जात नाही ना? हेच का तुमचं सर्वसामान्यांचं सरकार?" असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला आहे.

रोज कोट्यवधीच्या जाहिराती देऊन , फुल पेज फोटो छापून अजूनही मन भरत नाही, त्यामुळेच आता नव्याने 84 कोटींच्या खर्चाची उधळपट्टी करणारी विशेष प्रसिध्दी मोहीम सरकारने काढली असावी. एवढ्या जाहिराती द्यायची गरज आहे का? असा प्रश्न पडतो.

जाहिराती देण्याबाबत आमचा आक्षेप नाही, परंतु जेव्हा… pic.twitter.com/0kCn3QMmks

— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) March 6, 2024

रोहित पवार यांच्या या आक्षेपावर अद्याप सरकारकडून कोणीही कोणतेही मत नोंदवलेले नाही.