अर्थसंकल्प अधिवेशनाआधी आमदारांना कोरोना लस मिळणार ? पत्रातून मागणी

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई :  राज्य अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आधी आमदारांना लस देण्यात येऊ शकते. विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात राज्य सरकारला पत्र लिहीले आहे. विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनत जास्तीत जास्त आमदारांनी सहभागी व्हावे यासाठी प्रयत्न होत आहेत. लसीकरण कार्यक्रमात लोकप्रतिनिधींना लस मिळवून द्यावी असे या पत्रात लिहिले आहे. 

कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं चालवायचं ? या विवंचनेत सरकार असतानाच एक पर्याय समोर आला आहे. या पर्यायानुसार विधिमंडळाचे अधिवेशन दीर्घ काळही चालवता येऊ शकतं. काल विधानभवनात झालेल्या बैठकीत आरोग्य विभागाकडून हा प्रस्ताव आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. 

काय आहे प्रस्तावात ?

अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी अधिवेशनाला हजर राहणाऱ्या आमदार, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार अशा सर्वांची कोरोना चाचणी करायची. 
एका आठवड्यात सलग चार दिवस अधिवेशनाचे कामकाज चालवायचे
- तीन दिवस सुट्टी द्यायची
- अधिवेशनाच्या पुढच्या आठवड्याचे कामकाज सुरू करण्यापूर्वी पुन्हा एकदा सर्वांची कोरोना चाचणी करायची
- यामुळे या कालावधीत कोरोनाची लागण झाली असेल तर त्यांना अधिवेशनात येण्यापासून रोखता येईल
- अशा पद्धतीने आठवड्यातून चार दिवस कामकाज, तीन दिवस सुट्टी या फॉर्म्युल्यानुसार तीन ते चार आठवडे अधिवेशन चालवता येईल
- येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे

अधिवेशन किती काळ ? 

राज्यात कोरोनाचे वाढते रुग्ण लक्षात घेता यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं घ्यायचं या विवंचनेत राज्य सरकार आहे. त्यामुळेच साधारणतः महिनाभर चालणारे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही किती काळ घ्यावे या विवंंचनेत सरकार आहे. त्यामुळेच आज पार पडलेेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत अधिवेशनाच्या कालावधीबाबत निर्णय होऊ शकला नाही. 

नोव्हेंबर २०२० पासून राज्यातील कोरोनाच्या रुग्णांचे आकडे कमी होऊ लागले. कमी होणारे आकडे लक्षात घेऊन राज्य सरकारने लॉकडाऊनमध्ये बर्‍यापैकी शिथिलता दिली. त्यावेळी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दृष्टीनेही ही महत्त्वाची बाब होती. त्यामुळेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ५ आठवडे चालवण्याचा सरकारचा मानस होता.

कारण कोरोनामुळे यापूर्वीचे पावसाळी आणि हिवाळी अधिवेशन कमी कालावधीत गुंडाळण्यात आले होते. किमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पूर्ण काळ चालेल अशी शक्यता होती. मात्र फेब्रुवारी महिना उजाडला आणि पुन्हा कोरोना रुग्णांचा आकडा वाढू लागला. त्यामुळेच राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असलेले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन कसं चालवायचं याची चिंता सरकार समोर आहे. अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज ठरवण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतही याबाबत ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. सध्या १ ते ८ तारखेपर्यंतचे कामकाज ठरवण्यात आलंय. राज्यातील कोरोनाच्या स्थितीचा आढावा घेऊन अधिवेशनाचा कालावधी ठरवण्यासाठी पुन्हा २५ फेब्रुवारी रोजी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक होणार आहे.

कोरोनामुळे अधिवेशनात विशेष काळजीही घेतली जात आहे. आमदारांची सभागृहात एक जागा सोडून बसण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसंच काही आमदारांची बसण्याची व्यवस्था प्रेक्षक आणि अधिकार गॅलरीत करण्यात आली आहे. अधिवेशनापूर्वी मंत्री, आमदार, तसंच अधिवेशनासाठी येणार्‍या कर्मचारी, अधिकारी आणि पत्रकारांची कोरोना चाचणी केली जाणार आहे. गर्दी टाळण्यासाठी अभ्यागत आणि आमदारांच्या पीएना विधानभवनात प्रवेश देण्यात येणार नाही. अशी सर्व काळजी घेऊन राज्य सरकार अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पाडणार आहे.

मागील वर्षीचे अर्थसंकल्पीय सुरू असतानाचा कोरोना रुग्णांचा आकडा दिवसागणिक वाढत होता. त्यामुळे ते अधिवेशन अर्ध्यावरच स्थगित करण्यात आले होते. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावरही कोरोनाचे सावट असून हे अधिवेशन किती दिवस चालणार यावर आता प्रश्नचिन्ह आहे.