नितीन पाटोळे, www.24taas.com, पुणे
सत्तेसाठीचा पुणे पॅटर्न काही वर्षांपूर्वी राज्यभर गाजला होता. पुणे पॅटर्नमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे टोकाचे विरोधक महापालिकेत सत्तेसाठी एकत्र आले होते. पुणे पॅटर्नचा पुढचा अंक आता पुणे महापालिकेत पाहायला मिळतोय. सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेला मनसे यांचीच छुपी युती आहे का, असा प्रकार सध्या महापालिकेत अनुभवायला मिळतोय.
पुणेकरांवर मिळकत कराची सहा टक्के दरवाढ लादणारा निर्णय महापालिकेत मंगळवारी झाला. सामान्य नागरिकांच्या खिशाला चाट देणारी ही दरवाढ महत्त्वाची आहेच. मात्र, त्याहून महत्त्वाची घडामोड महापालिकेत पाहायला मिळाली. सताधाऱ्यांनी करवाढीचा प्रस्ताव मांडला खरा, मात्र सत्तेत सहभागी असलेल्या कॉंग्रेसनंच करवाढीला विरोध केला. पुणेकरांवर करवाढ लादायला भाजप आणि शिवसेनेचा आधीपासूनच विरोध होता. त्यामुळे प्रस्ताव फेटाळला जाणार, असं चित्र असतानाच मुख्य विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्षनेतेपद असलेला मनसे राष्ट्रवादीच्या मदतीला धावला. मनसेनं चक्क राष्ट्रवादीच्या बाजूनं मतदान केलं. विरोधासाठी विरोध करायचा नाही, अशी आमची भूमिका आहे, असं सांगत मनसेनं त्याचं समर्थनही केलं.
सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस अडचणीत असताना मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या मनसेने त्यांना मदत करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. कोंढव्यातल्या कत्तलखान्याचा विषय असो, किंवा पाणी मीटरचा... २८ गावांच्या समावेशाचा विषय असो, किंवा शहरातल्या होर्डिंगचा... आणि ताजं उदाहरण म्हणजे...पुणे शहराचा विकास आराखडा... कधी तटस्थ राहत, कधी बहिष्कार टाकत तर कधी थेट पाठिंबा देत मनसेनं राष्ट्रवादीला मनसे साथ दिल्याचं पाहायला मिळालं. .पुणे शहराचा विकास आराखडा मजूर करताना तर मनसेने उपसूचना देत, सोयीस्कर मौन पाळलं.
मनसे आणि राष्ट्रवादीचं असं गुळपीठ जमत असताना, काँग्रेस मात्र राष्ट्रवादीपासून दूर चालल्याचं चित्र आहे. सत्तेत सहभागी असतानाही कॉंग्रेसने अनेक निर्णयांना विरोध केला आहे. मिळकतकराची ७५० कोटींची थकबाकी आहे. मात्र, ही थकबाकी आधी वसूल करायला प्रशासन टाळाटाळ करतंय. याच मुद्द्यावरुन काँग्रेसनं या निर्णयाविरोधात मतदान केलं.
राजकीय सोयीसाठी करण्यात येणाऱ्या या तडजोडीमुळे नुकसान मात्र सामान्य पुणेकरांचं होणार आहे. तसंच ज्या अपेक्षेने पुणेकरांनी मनसेला भरघोस मतं देऊन थेट मुख्य विरोधी पक्ष केलं, त्या अपेक्षांवर मनसे सत्तेच्या राजकारणात खरी ठरत नसल्याची टीका होत आहे.