मुंबई : (जयवंत पाटील, झी २४ तास) महिला आणि बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांचं नाव चिक्कीच्या तथाकथित भ्रष्टाचारावरून गाजतंय. पंकजा मुंडे यांच्या मंत्रालयाकडून दिल्या जाणाऱ्या चिक्कीला, भ्रष्टाचाराच्या मुंग्या लागल्याची चर्चा आहे.
चिक्की पुरवण्याचं कंत्राट ई-टेंडरिंग पद्धतीने दिलं गेलं नाही, असा आरोप होतोय. पंकजा देखिल यावर वेळोवेळी स्पष्टीकरण देत आहेत. पण आरोप करणाऱ्यांनी हे ध्यानात घ्यावं, अनेक वर्षापासून नको त्या वस्तू, नको त्या किंमतीत आहाराच्या नावाखाली, राज्य सरकारच्या वेगवेगळ्या विभागांकडून पुरवण्यात आल्या त्याचं काय? याची चौकशी होणे गरजेचे आहे, तेव्हाच सत्य बाहेर येईल.
पोषण आहाराच्या नावाने....
काही क्षण विसरून जा की आता कुणाचं सरकार आहे, आणि यापूर्वी कुणाचं सरकार होतं?, पण हे जरूर ध्यानात घ्या की, यापूर्वी कोण-कोणत्या मंत्रालयाने लहान बालकं, गरोदर माता, आदिवासी मुलं यांना पोषण आहारात नको त्या वस्तू टेंडरच्या पद्धतीने पुरवल्या, त्यांची किंमत काय होती, त्याचा दर्जा काय होता, त्याची आहार, शरीर शास्त्रानुसार किती आवश्यकता होती, जर आवश्यकता नव्हती, तर कंत्राटदारांना खाण्याची ही दुकानं सर्वात आधी कुणी उघडली, आणि यावर आतापर्यंत किती खर्च (भ्रष्टाचार) झालाय?
ई-टेडरिंगपेक्षाही गरज आणि किंमत ठरवणे आवश्यक
ई-टेंडरिंग केल्याने भ्रष्टाचार होत नाही हे कशावरून, कारण ई-टेडरिंगनंतरही ठराविकचं कंत्राटदार समोर आल्याचं दिसतंय. त्यामुळे मुळात मुद्दा हा आहे की, कोणत्या वस्तू अंगणवाडी आणि आदिवासी शाळेतील मुलांना दिल्या जाव्यात, त्यांच्या किंमती काय असावी, त्यांचा दर्जा कुणी तपासावा, ठरवावा, याची आचार संहिता होणे गरजेचं आहे. ते ईटेंडरिंग पेक्षाही महत्वाचं आहे.
आयुर्वेदिक बिस्किटं म्हणजे काय रे भाऊ?
अंगणवाडीच्या मुलांना तसेच आदिवासी मुलांना, आयुर्वेदिक बिस्किटं दिली जातात, मुळात आयुर्वेदात अशा बिस्किट्सना मान्यता आहे का?, या बिस्किट आरोग्यासाठी फायदेशीर आहेत का? यांचा दर्जा आणि किंमत कुणी ठरवली आहे?, ही बिस्किट या आधीही आदिवासी विद्यार्थांना दिली जात आहेत. याचं टेंडर आणि किंमती काय होत्या, त्या देखिल तपासा, याचा देखिल अभ्यास होणे गरजेचे आहे.
आदिवासी मुलांना जी बिस्किटं दिली जातात, ती तुम्ही खाऊन पाहा, मोठी माणसं देखिल यातील दोन बिस्किटंही खाऊ शकत नाहीत, ती लहान मुलांना दिली जातात, आदिवासी मुलं देखिल हे बिस्किटस खात नाहीत.
आहार शास्त्रानुसार पोषण आहार असावा
बालकं आणि आदिवासी मुलांच्या पोषण आहाराच्या नावावर अनेक टेंडर काढले जातात, त्यांना गरजेच्या नाहीत अशा वस्तू पुरवल्या जात आहेत. आहार आणि आरोग्य शास्त्रानुसार एका मुलाला जेवढा आहार देण्यात यावा, त्यापेक्षाही जास्तीचं टेंडर निघत असल्याचा संशय आहे, आणि ही परिस्थिती नवीन सरकार आल्यापासून नाही, तर यापूर्वीपासून आहे, हे पंकजा मुंडे यांच्यावरील आरोपप्रकरणी ध्यानात घ्यावं लागेल.
जेवण पचवण्यासाठी टॉनिक आणि गोळ्या?
आदिवासी मुलांना नको असलेला आहार सुद्धा त्यांना देण्यात येतो, एवढंच नाही तर मुलांना जेवणानंतर काही गोळ्या आणि टॉनिक पुरवण्यात येत होती, याची गरज नेमकी काय होती हे माहित नाही, पण हा आहार पचावा म्हणून टॉनिक आणि गोळ्या दिल्या जायच्या अशी चर्चा होती.
अर्थात मोठ्या प्रमाणात आदिवासी मुलं अशा गोळ्या आणि टॉनिक घेण्यास अजिबात तयार नसतात, शरीरालाही त्याची गरज असेलच असं नाही, शिक्षकही याबाबतीत त्यांना बळजबरी करू शकत नाहीत. आदिवासी मुलांना मुळात सकस आहाराची गरज आहे, गरज नसतांना गोळ्या आणि टॉनिक देण्याची नाही, असंही काही आदिवासी कार्यकर्ते आवर्जुन सांगतात.
निकृष्ट आहार, शालेय साहित्य पुरवणाऱ्यांचं काय?
पिढ्यांनपिढ्या डोंगर खोऱ्यात राहणाऱ्या आदिवासी मुलांना आहार पचवण्यासाठी अशा गोळ्या आणि टॉनिक कुणाच्या सल्ल्याने यापूर्वी देण्यात आले. यावर किती खर्च झाला असावा, अनेक शाळांच्या मुख्याध्यापकांना तर हा ताण झाला होता, कारण विद्यार्थी हे टॉनिक आणि गोळ्या घेत नसल्याने त्या स्टॉकची विल्हेवाट लावणे हा त्यांच्यासमोर मोठा प्रश्न होता.
आदिवासी विकास मंत्री ज्या जिल्ह्याचा, त्या जिल्ह्यातून खडूपासून बॅण्डपर्यंतच्या वस्तू पुरवल्या जायच्या का? याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे, नुसतीच चौकशी नाही, तर लहानं बालकं, गर्भवती माता, आदिवासी मुलांचा पोषण आहार, शालेय साहित्य हे पुरवतांना एक आचार संहिता ठरवणे गरजेचे आहे. राजकारण आरोपांचं असतं, याचा फायदा सर्वसामान्यांना कधीच होत नाही, म्हणून पंकजा मुंडे यांच्यावर नुसतेच आरोप करणे महत्वाचं नाही, तर यापुढे कुणालाही पोषण आहाराच्या नावाखाली लूट करता येणार नाही, यासाठी आचारसंहिता, नियम किंवा कायदा करणे गरजेचे आहे. यासाठी पंकजा मुंडे यांनी देखिल पाऊल उचलणे महत्वाचं आहे.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.