नांदेडमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याने 31 रुग्णांचा मृत्यू? CM एकनाथ शिंदेंनी केलं स्पष्ट

नांदेडमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या रूग्णालयात गेल्या 48 तासांत 31 रूग्णांचा मृत्यू झाल्याने खळबळ उडाली आहे. यानंतर आरोग्य यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या घटनेवर भाष्य केलं आहे. सरकारने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे. चौकशीअंती पुढील कारवाई करण्यात येईल अशी माहिती एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. कॅबिनेट बैठकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. 

"नांदेडमधील घटनेचा आम्ही आढावा घेतला आहे. सरकारने ही घटना गांभीर्याने घेतली आहे. संबंधितांना सर्व सूचना देण्यात आल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि संबंधित सचिव, अधिकारी घटनास्थळी गेले आहेत," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. 

पुढे ते म्हणाले की, "या बाबतीत प्राथमिक माहिती घेतली असता, रुग्णालयात 127 प्रकारची औषधं होती. औषधांची कोणतीही कमतरता नव्हती. याउलट या ठिकाणी औषध खरेदीसाठी 12 कोटींना मान्यता दिली होती. डॉक्टर, स्टाफ हेदेखील उपलब्ध होते. झालेली घटना, मृत्यू यांची चौकशी होईल. चौकशीअंती पुढील कारवाई करण्यात येणार आहे. सरकारने ही बाब अतिशय गांभीर्याने घेतली आहे". 

"काही वृद्धांना ह्रदयाचा त्रास होता. यामध्ये रस्ते अपघातातील एकजण होता. तसंच वेळेआधी जन्माला आलेली बाळं होती. त्यांचं वजनही कमी होतं. चौकशीअंती जो अहवाल येईल त्यानुसार अधिक माहिती दिली जाईल. झालेली घटना सरकारने गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळे मंत्री, सेक्रेटरी, अधिकारी यांना तिथे पाठवलं आहे. याची चौकशी होईल. त्यानंतर पुढील कारवाई होईल," असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. 

"अजित पवार नाराज नाहीत"

अजित पवार नाराज नाहीत. अजित पवारांची प्रकृती बरी नाही. त्यामुळे ते बैठकीला हजर नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या गैरहजेरीचा वेगळा अर्थ लावू नये असं एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. बिहारप्रमाणे जातीनिहाय जनगणना करण्यासंबंधी गरज वाटली तर निर्णय घेतला जाईल असं एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं आहे. 

कॅबिनेट बैठकीत कोणते निर्णय घेतले?

एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी कॅबिनेट बैठकीतील निर्णयाची माहिती दिली. 
1) दिवाळीनिमित्त शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयात आनंदाचा शिधा. मैदा आणि पोह्याचा देखील समावेश.
2) विदर्भ, मराठवाड्यातील कृषी पंप वीज जोडण्या वेगाने पूर्ण करणार. उच्च दाब वितरण प्रणाली योजनेला मुदतवाढ.
3) अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरीता परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती योजना. दरवर्षी २७ विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ.
4) नागपूरला पाच अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करणार. ४५ पदांनाही मंजुरी.
5) इमारतींच्या पुनर्विकासाला वेग येणार. विरोध करणाऱ्या सदनिका मालकांच्या निष्कासनाबाबत अधिनियमात सुधारणा.