Virag Gupta

राहुल गांधी विपक्षी नेता भी नहीं, फिर कैसे होगा न्याय?

राहुल गांधी विपक्षी नेता भी नहीं, फिर कैसे होगा न्याय?

ऐतिहासिक जनादेश से दुबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने अब महानायक का दर्जा हासिल कर लिया है.

राहुल गांधी की नागरिकता- आर्थिक अपराध का गंभीर पहलू

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भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस जारी करके 15 दिन में जवाब मांगा है. डॉ.

नेताओं की हेट स्पीच और चुनाव आयोग की लाचारी

नेताओं की हेट स्पीच और चुनाव आयोग की लाचारी

रामायण के एक अद्भुत प्रसंग में हनुमान जी को उनकी सोई हुई शक्ति की याद दिलाये जाने के बाद, बजरंग बली समुद्र पार करके लंका दहन कर देते हैं.

चुनावी डाटा का दुरुपयोग और स्वैच्छिक आचार संहिता

चुनावी डाटा का दुरुपयोग और स्वैच्छिक आचार संहिता

स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पूरे देश में चुनाव आयोग की सर्वोच्चता है. आचार-संहिता की सख्ती का यह आलम है कि प्रधानमंत्री के भाषण को भी चुनाव आयोग के एनओसी की दरकार है.

ट्विटर पर चुनावी रार- जेल में लालू और बाहर चौकीदार

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आम चुनावों में असल सियासी खेल ट्वीटर के मैदान में हो रहा है, जिसके बाद समाचारों में तो बासी कढ़ी ही परोसी जाती है.

राम-भरत मिलाप का चित्रकूट एकजुट हो, हत्यारों को फांसी मिले

राम-भरत मिलाप का चित्रकूट एकजुट हो, हत्यारों को फांसी मिले

अनादिकाल से खजाने और राजपाट के लिए लूट और युद्ध होते रहे हैं परन्तु चित्रकूट अपवाद है, जहाँ पर प्रभु श्रीराम ने वन

इमरान खान के आतंकी पाकिस्तान के सामने नया भारत, धारा-370 रद्द हो

इमरान खान के आतंकी पाकिस्तान के सामने नया भारत, धारा-370 रद्द हो

सर्जिकल स्ट्राइक की नई डोज से कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का नासूर खत्म नहीं होगा.

MamataVsCBI: दीदीगिरी और पुलि‍स की वर्दी पर दाग

MamataVsCBI: दीदीगिरी और पुलि‍स की वर्दी पर दाग

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद #MamataVsCBI मामले में तलवारें अब और खिंच गई हैं.

ईवीएम हैकिंग का हॉरर शो और लाचार चुनाव आयोग

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ब्रिटेन और अमेरिका से भारत ने वर्तमान संसदीय लोकतंत्र की पद्धति को अपनाया और अब वहीं से अपने लोकतंत्र को सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है.

सवर्णों को आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी उलझन

सवर्णों को आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट में बढ़ेगी उलझन

सरकार के खाली पदों पर भर्ती नहीं हो रही और निजी क्षेत्र में नौकरी के संकट को दूर करने के बजाए आरक्षण की राजनीति से न्यू इंडिया कैसे बनेगा?